नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने सर्वसम्मति से देश में जाति जनगणना के विचार का समर्थन किया और इसे “प्रगतिशील और शक्तिशाली कदम” बताया.
उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का मानना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने कहा, “हमारे सीएम (छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान) भी मानते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और वे भी इस पर विचार कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं.”
उन्होंने कहा, ‘कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया. सबकी सहमति से जाति आधारित जनगणना के विचार का समर्थन करने का फैसला हुआ.’ राहुल ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना के लिए भाजपा पर पुरजोर दबाव बनाएगी.
गांधी ने आगे कहा, “पीएम जाति जनगणना करने में असमर्थ हैं. हमारे 4 में से 3 सीएम ओबीसी से हैं.” भाजपा के 10 मुख्यमंत्रियों में से केवल एक मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से है. भाजपा के कितने मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं? प्रधानमंत्री ओबीसी के लिए काम नहीं करते बल्कि उन्हें मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए काम करते हैं.”
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बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी शामिल हुए.
उनके साथ सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया.
सीडब्ल्यूसी की बैठक में राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अलावा पांच राज्यों में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेताओं ने भाग लिया.
सीडब्ल्यूसी में 39 नियमित सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जिनमें 15 महिलाएं और कई नए चेहरे शामिल हैं.
इससे पहले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि राज्य बिहार की तरह जाति-आधारित जनगणना करेगा. शुक्रवार को जयपुर में राज्य पार्टी की बैठक के बाद गहलोत ने मीडिया से बात की.
इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य में दोबारा सत्ता में आती है तो बिहार की तरह ही राज्य में भी जाति जनगणना कराई जाएगी.
बिहार में किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार द्वारा जारी की गई थी. बिहार में कांग्रेस सरकार की सहयोगी है.
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