सत्ताधारी पार्टी के पदानुक्रम की सूक्ष्म जांच से पता चलता है कि भाजपा में अब भी सवर्ण प्रभुत्व कायम है और अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम जगह बची है।
नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने में लगी है। कथित निचली जातियों एवं भाजपा के परंपरागत विरोधियों को भी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से लुभाकर उनके वोट लेने में पार्टी कामयाब रही है।
लेकिन अगर हम भाजपा की संगठनात्मक संरचना को देखें तो 38 वर्ष पुरानी यह पार्टी अब भी मूलतः सवर्ण है। भाजपा में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व काफी कम जबकि अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों का न के बराबर है।
भाजपा के कास्ट प्रोफ़ाइल की सूक्ष्म जांच के बाद दिप्रिंट ने मालूम किया है कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों में तीन चौथाई ऊंची जाति से हैं। यही नहीं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 60 प्रतिशत से भी बड़ा भाग जनरल कैटेगरी के लोगों से बना है।
भाजपा की राज्य इकाइयों के अध्यक्षों का एक बड़ा हिस्सा भी (65 प्रतिशत) जनरल श्रेणी से आता है।
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पार्टी के निचले पायदानों पर भी नेतृत्व सवर्णों के हाथ में ही है| देश भर में भाजपा के जिला अध्यक्षों का 65 प्रतिशत हिस्सा जनरल या सामान्य श्रेणी से है।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान भाजपा का दलित प्रेम उबरकर सामने आया है क्योंकि वह अपने ऊपर लगा ब्राह्मण-बनिया पार्टी का लेबल हटाना चाहती है। लेकिन इसके कोई स्पष्ट परिणाम पार्टी के पदानुक्रम में नहीं नज़र आते।
दलितों , मुस्लिमों एवं आदिवासियों का पार्टी में सबसे कम प्रतिनिधित्व है। जहां किसी भी क्षेत्रीय इकाई का अध्यक्ष इन समुदायों से नहीं, वहीं केवल दो राष्ट्रीय पदाधिकारी इन समुदायों से हैं।
कार्यप्रणाली
दिप्रिंट ने भाजपा के 50 राष्ट्रीय पदाधिकारियों, 97 राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्यों ,29 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के 36 राज्यस्तरीय अध्यक्षों का अध्ययन किया। इसके साथ-साथ हमने 24 राज्यों में पार्टी के 752 जिलास्तरीय अध्यक्षों की सूची का भी अध्ययन किया।
असम और त्रिपुरा को छोड़ दें तो पूर्वोत्तर राज्य मुख्य रूप से आदिवासी-प्रभुत्व वाले हैं और भाजपा का पदानुक्रम इस सामाजिक संरचना को दर्शाता है। अतः उन्हें इस विश्लेषण से बाहर रखा गया है।
जाति वर्गीकरण उस खास राज्य में किसी विशेष जाति की स्थिति के अनुसार किया गया है।
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मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों के रूप में शामिल किए गए हैं।
सिखों को अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि भाजपा में इस समुदाय के अधिकांश प्रतिनिधि पंजाब इकाई में हैं, जहां वे अल्पसंख्यक नहीं हैं। पंजाब के बाहर, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारी सूची, दोनों में ही एक सिख है। उसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर भी एक एक सिख पदाधिकारी है।
राष्ट्रीय पदाशिकारियों और राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्यों की सूची भाजपा वेबसाइट से प्राप्त की गई थी।
राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में में अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सामान्य सचिव, संयुक्त महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता और मोर्चा प्रमुख शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के स्थानीय, राज्य स्तरीय नेता होते हैं।
https://youtu.be/Cdudtx9RXF0
जिला अध्यक्षों की सूची पार्टी की राज्य वेबसाइट से ली गयी (जहां भी उपलब्ध हो) । इसके अलावा राज्यों की इकाइयों से भी जानकारी ली।
कुछ राज्यों में जिला बीजेपी अध्यक्षों की संख्या जिलों की संख्या से अधिक है क्योंकि बड़े जिलों में पार्टी ने एक से अधिक प्रमुख नियुक्त किए हैं।
जाति निर्धारण यथासंभव सटीक रहा है, लेकिन जाति पहचान के काम की जटिलता को देखते हुए कुछ मामूली सुधारों के लिए जगह हो सकती है।
बड़ी तस्वीर: भाजपा अब भी एक सवर्ण पार्टी।
बीजेपी के 50 राष्ट्रीय पदाधिकारियों में से 17 ब्राह्मण हैं, 21 अन्य अगली जातियों में से हैं, चार ओबीसी हैं, तीन अनुसूचित जाति के हैं, दो अनुसूचित जनजाति , दो मुस्लिम समुदाय से, और एक सिख है।
भाजपा के आलाकमान में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो हालात दयनीय हैं। आलाकमान में शामिल तीन दलितों में से एक पार्टी के एससी मोर्चा का प्रमुख है, जबकि दो मुसलमानों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रमुख है।
जनजातीय प्रतिनिधियों के मामले में यह और भी बदतर है, क्योंकि एक पार्टी के एसटी मोर्चा का प्रमुख है, जबकि दूसरी, मध्य प्रदेश की ज्योति धुर्वे, का जाति प्रमाणपत्र रद्द किया जा चुका है और मामला अदालत में है।
असल में, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में से 76 प्रतिशत सवर्ण हैं जबकि केवल 8 प्रतिशत ओबीसी और 6 प्रतिशत एससी हैं।
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी यही गड़बड़ियाँ हैं। यहां 97 सदस्यों में से 29 ब्राह्मण हैं, 37 अन्य ऊपरी जातियों में से हैं, 18 या तो ओबीसी या बीसी हैं, सात अनुसूचित जाति के हैं, तीन अल्पसंख्यक समुदायों में से हैं, एक सिख है और एक एसटी है।
चंदन मित्रा के पिछले महीने पार्टी छोड़ने के बाद एक सीट खाली है।
प्रभावी रूप से, 69 प्रतिशत अगड़ी जातियों से हैं और केवल 27 प्रतिशत अन्य समुदायों से हैं।
भाजपा की राज्य इकाइयों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल मिलाकर 36 पार्टी अध्यक्षों में से कोई भी दलित नहीं है। सात ब्राह्मण हैं, 17 अन्य अगली जातियों के हैं, छह एसटी हैं, पांच ओबीसी हैं और एक मुस्लिम है। इस प्रकार, ऊंची जातियों का प्रतिनिधित्व 66 प्रतिशत से अधिक है।
जिला स्तर पर भी, पार्टी के अध्यक्षों में से 65 प्रतिशत ऊंची जातियां हैं, जिनमें से एक चौथाई से अधिक ब्राह्मण हैं। भाजपा के पास 752 जिला अध्यक्ष होने चाहिए लेकिन केवल 746 के लिए डेटा उपलब्ध है क्योंकि तीन पद रिक्त हैं, और तीन जिला अध्यक्षों की जाति अस्पष्ट है।
इनमें से 487 ऊंची जातियों से हैं, 25 प्रतिशत ओबीसी, बीसी, एमबीसी श्रेणियों से संबंधित हैं, जबकि 4 प्रतिशत से कम एससी हैं। अल्पसंख्यक समुदायों से 2 प्रतिशत भी नहीं हैं।
इनमें से कोई भी आबादी में प्रत्येक समुदाय के हिस्से के अनुरूप नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की आबादी का 16.6 प्रतिशत हिस्सा दलित है जबकि अनुसूचित जनजाति आबादी का 8.6 प्रतिशत है। मुसलमानों की संख्या करीब 14 प्रतिशत है।
हालांकि अन्य जातियों के लिए कोई सटीक आंकड़े नहीं हैं क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़ों को अभी तक जारी नहीं किया गया है लेकिन 2007 में एनएसएसओ के एक सर्वेक्षण ने ओबीसी आबादी को लगभग 41 प्रतिशत पर आंका।
राज्यों में, यूपी बिहार की एक ही कहानी
उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी बहुरंगी जाति गठबंधन का निर्माण करके 2017 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई, पार्टी की संरचना भारी तौर पर सवर्ण है। राज्य स्तर पर पार्टी के जिलाध्यक्षों में 72 प्रतिशत जेनरल कैटेगरी के हैं। इनमें से लगभग 30 प्रतिशत ब्राह्मण हैं, 15 प्रतिशत बनिया हैं और 26 प्रतिशत अन्य अगली जातियों से।
दलित आबादी का 21 प्रतिशत हैं लेकिन केवल दो जिला अध्यक्ष दलित हैं वहीं 26 प्रतिशत ओबीसी।
हालांकि उत्तर प्रदेश में 71 ज़िले हैं लेकिन पार्टी ने प्रशासनिक कारणों से उनमें से कुछ को विभाजित कर दिया है जिसके फलस्वरूप राज्य में 92 जिला अध्यक्ष हैं।
बिहार एक अन्य राज्य है जहां भाजपा 2019 चुनावों में बढ़त बनाना चाहेगी क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव इस पार्टी के लिए ठीक नहीं रहे थे। बिहार के कुल 40 जिला अध्यक्षों में से छह ब्राह्मण हैं, 16 अन्य ऊपरी जातियों के हैं, 11 ओबीसी हैं, 6 ईबीसी हैं और एक एससी है। कोई दलित अध्यक्ष नहीं है।
कुल मिलाकर, 55 प्रतिशत ऊंची जातियां हैं, जबकि 11 प्रतिशत ओबीसी / ईबीसी श्रेणियों से हैं।
मतदान के लिए तैयार राज्य
अगले साल लोकसभा चुनावों के पहले भाजपा को पहले तीन प्रमुख राज्यों , राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सेमीफाइनल मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। इन सारे राज्यों में भाजपा की ही सरकार है।
मध्यप्रदेश में, ब्राह्मण, बनिया और अन्य ऊपरी जातियां 70 प्रतिशत जिलों का नेतृत्व करती हैं, जबकि ओबीसी 25 प्रतिशत और एसटी केवल 4 प्रतिशत है। कुल 55 जिला अध्यक्षों में से 13 बनिया और 6 ब्राह्मण हैं। इसके अलावा एक सिख भी है।
राजस्थान में, जहां पार्टी को इस साल की शुरुआत में दो लोकसभा उपचुनावों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जिला अध्यक्षों की बात करें तो उनमें से 71 प्रतिशत सवर्ण(ब्राह्मण, बनिया, जैन, राजपूत, कायस्थ ) हैं, 23 प्रतिशत ओबीसी हैं और दो अनुसूचित जातियों से ताल्लुक रखते हैं।
चुनावी तैयारी में लगे तीसरे राज्य छत्तीसगढ़, में जिला अध्यक्षों में ओबीसी का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है – (45 प्रतिशत) 41 प्रतिशत सवर्ण हैं (जिनमें 3 प्रतिशत ब्राह्मण, 17 प्रतिशत बनिया और अन्य ऊंची जातियों से 21 प्रतिशत शामिल हैं) और करीब 7 फीसदी एससी और एसटी हैं।
https://youtu.be/wPhYwG7ZfUk
पश्चिमी राज्य
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात के 41 जिला अध्यक्षों के बीच तीन ब्राह्मण और 21 अन्य ऊपरी जातियों में से हैं। इसके अलावा छह आदिवासी , आठ ओबीसी , और तीन एससी हैं।
शक्तिशाली जातियों में गिने जानेवाले पटेल, जो अब आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वे भी जिलाध्यक्षों की कुल संख्या का 31 प्रतिशत हैं।
पड़ोसी महाराष्ट्र के 40 जिला अध्यक्षों में, आरक्षण की मांग कर रहे प्रभावशाली मराठा समुदाय का अधिकतम प्रतिनिधित्व(15) है। बाकी में, 11 ब्राह्मण हैं, छह अन्य अगली जातियों से हैं, चार ओबीसी, तीन एसटी, एक मुस्लिम है और अनुसूचित जातियों में से कोई भी नहीं है।
पूर्व
पूर्व में, पश्चिम बंगाल के 37 जिला राष्ट्रपतियों में से केवल दो एससी हैं, और पांच ओबीसी हैं। शेष सामान्य श्रेणी से संबंधित हैं। असम में, जिसमें बीजेपी सरकार है, लगभग 45 प्रतिशत जिला राष्ट्रपतियों या तो ब्राह्मण हैं या अन्य अगली जातियों के हैं। लगभग 32 प्रतिशत ओबीसी या एमबीसी हैं, 21 प्रतिशत एसटी हैं, और एक मुसलमान हैं।
दक्षिण और उत्तर
दक्षिणी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक के 36 जिला अध्यक्षों में से 28 सामान्य श्रेणी के हैं। 36 में से 19 लिंगायत, सात वोकलिगा ,दो अन्य (सामान्य), पांच ओबीसी और तीन अनुसूचित जातियां हैं।
तमिलनाडु में, जहां बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन बनाने की सोच रही है, एक भारी बहुमत – 71 प्रतिशत जिला अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से आते हैं जबकि 26 प्रतिशत अगड़ी जातियां हैं। कोई एससी नहीं हैं।
भारत के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू एवं कश्मीर के 23 जिला अध्यक्षों में 43 प्रतिशत, मुख्य रूप से जम्मू में, ऊंची जातियों से हैं और 48 प्रतिशत (घाटी में ) मुस्लिम हैं।
‘पीएम एक ओबीसी हैं’
जब दिप्रिंट ने टिप्पणी के लिए भाजपा नेताओं से संपर्क किया तो उन्होंने इस मुद्दे पर ऑन द रिकार्ड बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि सूत्रों ने कहा कि पार्टी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करते समय स्थानीय जाति गतिशीलता को ध्यान में रखती है।
सूत्र ने कहा, “संतुलन का यह खेल प्रमुख जाति समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है जबकि जिला इकाइयों का गठन सभी सदस्यों (अध्यक्ष के अलावा) के साथ-साथ शहर और गांव इकाई के प्रमुखों के चयन के दौरान किया जाता है।”
एक अन्य वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा “पीएम एक ओबीसी हैं। इससे पता चलता है कि हम पिछड़ी जातियों की पार्टी हैं। परिवर्तन धीरे-धीरे होगा और तदनुसार पार्टी पदानुक्रम में प्रतिबिंबित होगा। यह रातोंरात नहीं हो सकता है। ”
विशेष योगदानकर्ता: रत्नदीप चौधरी और रुपणविता भट्टाचार्य
मानसी फडके, चितलीन सेठी, रोहिणी स्वामी, गौरव कुमार और साक्षी अरोड़ा के इनपुट के साथ
हालांकि दिप्रिंट ने जातियों को लेकर भरपूर सावधानी बरती है लेकिन पाठकों के द्वारा सुधार आमंत्रित हैं।
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