राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करना पूरी तरह असफल रहा, मोदी, शाह की जोड़ी ने आसानी से विपक्ष को तोड़ दिया

नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के गिरने की पूरी संभावना थी. यह सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक होता यदि विपक्ष इस सरकार को अतीत में पेश किए गए 27 प्रस्तावों में से तीन सफल प्रस्ताव की तरह सरकार को बर्खास्त करने में सफल हो जाता. 1990 में वीपी सिंह सरकार, 1997 में देवेगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद गिर चुकी है.

कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी ने कहा था, “जब लोकसभा में प्रस्ताव पर मत विभाजन होगा, तो नैतिकता की परीक्षा होगी और हर सांसद के लिए ‘व्यक्तिगत रुख’ अपनाना अनिवार्य होगा.” यह विपक्षी सदस्यों के लिए पार्टी के आदेश के बजाय अपने ‘नैतिक दिशा-निर्देश’ का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त संकेत था. अपने कवच की खामियों को उजागर करने के डर से विपक्ष को सदन से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

सीटों के अंकगणित के अलावा, यह सभी के लिए स्वतंत्र बहस थी, जिसका कोई विशेष सरकार-विरोधी एजेंडा नहीं था. जो उद्देश्य मोदी सरकार की लोकप्रियता को कम करना था, वह संभवत: इसे कुछ पायदान ऊपर उठाने में परिणत हुआ, खासकर ऐसे समय में जब मणिपुर मुद्दा और बढ़ती कीमतें सरकार को मात देने के लिए लोकप्रिय हथियार हो सकते थे. इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सुझाए गए मणिपुर पर पूरी बहस से भागने के लिए विपक्ष को फटकार लगाई. मोदी ने रणनीतिक रूप से मणिपुर पर सरकार के रुख को समझाया, दंगों और अन्य जघन्य कृत्यों की निंदा की और उम्मीद जताई कि जल्द ही शांति लौटेगी. उन्होंने राज्य को जल्द ही सामान्य स्थिति में लाने और प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए सदन से समर्थन मांगा. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक विकास का केंद्र बनेगा.

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असंगठित विरोध

अविश्वास प्रस्ताव लाने के निर्णय के समय से ही विपक्ष की ओर से कई कमियां थीं. कोई आम सहमति वाला एजेंडा नहीं था. सरकार पर हमला करने के नेतृत्व करने के लिए सभी एकजुट नहीं थे और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विरोधी गठबंधन की ताकत बढ़ाने के लिए विपक्ष ने कोई होमवर्क नहीं किया गया था. इसके विपरीत, बीजेपी के दो दिग्गजों, मोदी और शाह, ने विपक्ष-विशेषकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. संयुक्त विपक्ष में कोई भी वक्ता न तो अपने भाषण के माध्यम से सरकार के खिलाफ कोई मजबूत तर्क रख सका, न ही सरकार को बाकी मुद्दों पर घेर सका.

विपक्षी दलों के उद्देश्य भी एक नहीं थे. अगर कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी-शाह की जोड़ी के खिलाफ खड़ा करना चाहती थी, तो यह एक बड़ी विफलता थी और कुछ नहीं.

यदि राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करना कांग्रेस का एक प्रमुख उद्देश्य था, तो वह दो मोर्चों पर विफल रही है. पहला तो यह कि यह एक दयनीय प्रयास था. अपने भाषण की शुरुआत में करीब 20 मिनट तक वह ”भारत जोड़ो यात्रा” के अपने अनुभव के बारे में बोलते दिखे. राहुल गांधी जी मणिपुर गये और वहां अपना अधिकतम प्रचार पाने में सफल रहे. किसी को उम्मीद होगी कि वह लोगों से समाधान मांगेगे, मणिपुर के मुद्दों पर स्टडी करेंगे, अपना होमवर्क पूरा करेंगे और समस्या के लिए कम से कम पांच या 10-सूत्रीय समाधान बताएंगे. लेकिन ऐसा दिखता है कि उन्होंने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया है.

कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि उनकी मोदी की तुलना रावण से करने और निम्न स्तर की नाटकीयता का प्रदर्शन दिखावटी था. मोदी को अपनी जवाबी कार्रवाई तैयार करने के लिए किसी अतिरिक्त समय या प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी.

क्या दो दर्जन से अधिक दलों के अपने नए अवतार में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) आम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को दो सौ से कम अंकों जैसी किसी असुविधाजनक संख्या पर रोक सकता है? यह सिद्धांत में तो ठीक लगता है लेकिन व्यवहार में कठिन है. राष्ट्रीय स्तर पर I.N.D.I.A गठबंधन उन शीर्ष नेताओं की बैठक जैसा दिखता है जिनकी कोई स्थानीय जड़ें नहीं हैं, जहां राजनीतिक समीकरण बहुत अलग हैं. उदाहरण के लिए, गठबंधन की राजनीति के एक अजीब मोड़ में, बीजेपी, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने हाल ही में संपन्न स्थानीय चुनावों के बाद कई ग्राम पंचायत बोर्डों में से तीन का गठन करने के लिए राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ हाथ मिलाया.

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आराम करने का समय नहीं

अपनी ओर से, यह बीजेपी के लिए एक वाकओवर है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने से बहुत दूर के उद्देश्यों के साथ एक अविश्वासी और असहमत विपक्ष द्वारा लाया गया था.

लोकसभा में इस आसान जीत के बाद बीजेपी को आत्मसंतुष्ट होकर अपनी चप्पुओं पर आराम करने की सलाह नहीं दी जाएगी. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के चलते पहले भी कई सरकारों के गिरने के उदाहरण हमारे सामने हैं. वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार नेतृत्वहीन विपक्ष के कारण सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि गठबंधन के दो प्रमुख सदस्यों को 2004 के चुनावों में कोई सीट नहीं मिली थी. बीजेपी के लिए सबक यह है कि उसे अपने दम पर 350 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा और उनमें से सभी को जीतना होगा या कम से कम 300 का आंकड़ा पार करना होगा.

अविश्वास प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल के लिए एक वरदान के रूप में उभरा है, जिससे उसे विपक्ष पर हमला शुरू करने और 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने का मौका मिला है. राम मंदिर की विशाल इमारत का उद्घाटन अगले साल की शुरुआत में किया जाएगा. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के पारित होने के साथ, बीजेपी ने सभी विरासती मुद्दों का समाधान कर लिया होगा. इससे पार्टी को देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का समय और अवसर मिलेगा.

(शेषाद्रि चारी ‘ऑर्गनाइज़र’ के पूर्व संपादक हैं. उनका ट्विटर हैंडल @seshadrihari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(संपादनः ऋषभ राज)

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