पिछले हफ्ते, दो अलग-अलग प्लेटफार्मों पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को अनुसंधान और विकास को ‘नकल’ से बचने और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास में एक ‘लीडर’ बनने की सख्त जरूरत की ओर इशारा किया, जो वैश्विक सुरक्षा चिंताओं से निपट सकता है.
इनमें से एक मंच दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) का अकादमिक कॉन्क्लेव था, जहां राजनाथ सिंह ने DRDO और शिक्षाविदों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर जोड़ डाला. यदि यह होता है तो DRDO और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों के बीच क्रॉस-मूवमेंट से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है. सुझाए गए साधनों में से एक यह था कि DRDO, जिसके पास देश भर में 50 से अधिक प्रयोगशालाओं के साथ एक बड़ा अनुसंधान एवं विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी प्रयोगशालाओं को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए शिक्षाविदों को उपलब्ध करा सकता है. उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल संस्थानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा, बल्कि इससे DRDO को शैक्षणिक क्षेत्र से कुशल शोधकर्ता भी मिलेंगे.
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वार्षिक सत्र में, जहां ‘फ्यूचर फ्रंटियर्स: कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरनेशनलाइजेशन’ विषय पर चर्चा आयोजित की गई थी, रक्षा मंत्री ने ‘इमिटेटर’ मुद्दे को दोहराया और यह भी कहा कि R&D उन तकनीकों को बनाने में मदद कर सकता है जो उपलब्ध संसाधनों के उपयोग में सुधार करेगा और बल गुणक के रूप में कार्य करेगा. उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र से अधिक भागीदारी की मांग की और नए और अब तक छूटे क्षेत्रों/उत्पादों/सामानों और सेवाओं में पैठ बनाने का आग्रह किया.
उन्होंने भारत को एक प्रौद्योगिकी लीडर बनाने के लिए प्रमुख आवश्यकताओं के रूप में मजबूत R&D बुनियादी ढांचे और पर्याप्त वित्तीय और मानव पूंजी जैसे विषयों पर जोर दिया. सिंह ने यह भी कहा कि सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई उचित कदम उठाए हैं – जिसमें बैंकिंग नीति, नियामक नीति, फंड का प्रावधान, श्रम नीति, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य नीति शामिल है. इस तरह की पहल से देश के युवाओं और इंडस्ट्री को मिलकर काम करने और अनुसंधान एवं विकास को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक ग्राउंड मिलेगा.
यह लेख रक्षा अनुसंधान एवं विकास- वित्तपोषण के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करता है.
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भारत का R&D बजट
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2022 में 132 देशों में भारत को 40वां स्थान दिया गया था. सूचकांक जनवरी 2023 में जारी किया गया था और अर्थव्यवस्था के नवाचार प्रदर्शन को मापने के लिए एक मानदंड देता है. सूचकांक देशों को रैंक करने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग करता है, जैसे संस्थान, ह्यूमन कैपिटल, अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, बाजार परिष्कार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट आदि. भारत पिछले साल 40वें और 2015 में 81वें स्थान पर था, जिसका अर्थ है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास में प्रगति हुई है.
रक्षा में, 2023-24 के लिए R&D पूंजी परिव्यय लगभग 12,850 करोड़ रुपये है, जबकि 2022-23 में इसका अनुमानित बजट 11,982 करोड़ रुपये था, जिसमें 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. हालांकि, राजस्व आवंटन में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसने पिछले एक दशक में 6.07 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखी है, जबकि पूंजीगत बजट में 5.5 प्रतिशत की सीएजीआर देखी गई है.
निस्संदेह, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) योजना जैसे कई कदम शुरू किए गए हैं. लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से अत्याधुनिक तकनीक के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती. यह पूरी तरह से एक अलग बॉलगेम है और इसके लिए एक बड़े पैमाने पर एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता होगी जो निश्चित रूप से भारत द्वारा अपने अनुसंधान एवं विकास पर खर्च की जाने वाली कुल राशि से पूरा नहीं किया जा सकता है. जीआईआई 2022 के अनुसार, यह राशि देश की जीडीपी का 0.7 प्रतिशत है और एक ऐसा क्षेत्र जहां विश्व स्तर पर भारत 53वें स्थान पर है.
यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट को और अधिक आवंटन की आवश्यकता होगी यदि रक्षा मंत्री का नकलची से दुनिया के लीडर बनने का आह्वान इसके साकार होने के करीब पहुंचना है. आवंटन की चुनौतियां बरकरार हैं, ऐसे में निकट भविष्य में रक्षा बजट में किसी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम ही नजर आती है. इसलिए, अनुसंधान और विकास पर अधिक खर्च करने के लिए इंडस्ट्री के लीडर्स से सिंह का आह्वान समझ में आता है, लेकिन क्या इंडस्ट्री इस अवसर पर उठेगा यह एक विवादास्पद बिंदु है.
कॉरपोरेट लाभ-संचालित संस्थाएं हैं
‘हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर इनवेस्टमेंट इन R&D’ शीर्षक वाली सीआईआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक ज्यादातर सरकारें ही R&D में निवेश करती रही हैं, और निजी क्षेत्र को भारत की पूंजी बढ़ाने में भूमिका निभाने की जरूरत थी. R&D जीडीपी का 2 प्रतिशत खर्च करता है. सिफारिशों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देना और मजबूत करना, अन्य देशों के साथ R&D बढ़ाना, वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, शिक्षा में निवेश बढ़ाना, निवेश के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय को बढ़ावा देना, पीपीपी मॉडल पर इनक्यूबेटर विकसित करना और निजी क्षेत्र भारत-केंद्रित अनुसंधान एवं विकास की ओर जा रहा है.
कॉर्पोरेट क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक लाभ-संचालित इकाई है. यह पैसा तभी लगाएगा, जब निवेश पर उचित रिटर्न का आकलन किया गया हो.
निश्चित रूप से, रक्षा क्षेत्र में ऐसे अवसर मौजूद हैं, खासकर सुरक्षा की मांग बढ़ने के कारण. लेकिन यह उम्मीद करना कि कॉर्पोरेट क्षेत्र रक्षा क्षेत्र में तैनाती के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को आगे बढ़ाएगा, अवास्तविक हो सकता है. अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रिया संक्षेप में अज्ञात में एक यात्रा है. यह एक जोखिम है जिसे लेने के लिए निजी क्षेत्र अनिच्छुक होंगे, खासकर जब दूसरे अवसर मौजूद हों. निजी क्षेत्र से अनुसंधान एवं विकास में निवेश के मार्ग पर बने रहने की उम्मीद की जा सकती है, जो राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मांग वाली वस्तुओं का उत्पादन करेगा.
सरकार के लिए अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण एक कठिन काम है
रक्षा क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए, भारत सरकार को अपने अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और मानव पूंजी का लाभ उठाते हुए ज्यादातर अपने स्वयं के वित्त पर निर्भर रहना होगा जो सरकार के बाहर बड़े पैमाने पर मौजूद है. इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी तलाश करनी चाहिए, जिसका यह प्रयास कर रहा है, जैसे मई 2022 में क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई भारत-अमेरिका ‘उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल’ के माध्यम से. इसका उद्देश्य देशों की रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को उन्नत और विस्तारित करना है, साथ ही उनकी सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग भी है. लेकिन यह उम्मीद करना कि अमेरिकी कॉर्पोरेट क्षेत्र अपनी महत्वपूर्ण तकनीकों के मूल में मौजूद ज्ञान के साथ भाग लेगा, एक अव्यावहारिक प्रश्न होगा. इसका असर यह होगा कि अमेरिका या कोई अन्य देश भारत को रणनीतिक रूप से निर्भर रखने की अपनी क्षमता को बरकरार रखेगा.
भारत के रणनीतिक योजनाकारों के लिए, अपने राजनीतिक और सुरक्षा गंतव्य के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के आधार पर अपनी रणनीतिक दृष्टि से प्राप्त उन महत्वपूर्ण तकनीकों की पहचान करना बेहतर है. लड़ाकू विमानों के लिए एक इंजन का विकास एक प्रमुख उदाहरण है जिसे ‘जो भी हो’ के विचार के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए. अपने सीमित संसाधनों के साथ, भारत की प्राथमिकता राष्ट्रीय सैन्य रणनीति और सिद्धांत द्वारा आकार की जाने वाली सुलभ क्षमताओं की पहचान करने के लिए अनुसंधान और विकास को तैनात करना चाहिए. सशस्त्र/आत्मघाती और निगरानी ड्रोन एक अन्य उदाहरण हैं. भारत को किस प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध ने ‘बड़े युद्धों’ के लिए तैयार होने का आह्वान किया है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसकी प्रयोज्यता संदिग्ध है. साथ ही, हमें अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से सैन्य प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए जो रणनीतिक आवश्यकताओं से अलग है. रक्षा मंत्री के दोहरे पते को कवर करने वाली मीडिया रिपोर्टों में उपयोगकर्ताओं के रूप में सेना की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है, शायद इस मौजूदा अस्वस्थता के संकेत के साथ गर्भवती है.
(लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) प्रकाश मेनन (रिटायर) तक्षशिला संस्थान में सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक; राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के पूर्व सैन्य सलाहकार हैं. उनका ट्विटर हैंडल @prakashmenon51 है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(संपादनः ऋषभ राज)
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