एक पसमांदा मुस्लिम के रूप में मैं फ़िलिस्तीन के बारे में सुनकर बड़ी नहीं हुई, हमारे सामने और भी मुद्दे थे

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष में दुनिया खुद को कई खेमों में बंटी हुई पाती है, हर कोई अपने नैतिक आधार पर अपना पक्ष चुनता है. एक भारतीय पसमांदा मुस्लिम के रूप में, मैं फिलिस्तीन के साथ मुस्लिम एकजुटता की भावना को समझती हूं, जो स्वदेशी आबादी होने के बावजूद पीड़ा सहने और पैतृक भूमि के नुकसान की कहानी में निहित है. जिन आख्यानों को हम घर पर और वामपंथी झुकाव वाले हलकों से ग्रहण करते हैं, वे वास्तविकता की हमारी धारणा को दृढ़ता से आकार दे सकते हैं. हालांकि, जो चीज़ मुझे वास्तव में परेशान करती है वह है व्यक्तियों को निर्दोष नागरिकों पर क्रूर आतंकवादी हमलों को उचित ठहराते हुए देखना.

बुजुर्ग व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं की हत्या करने और उनके शवों की परेड करने को प्रतिरोध की संज्ञा नहीं दी जा सकती. यह स्पष्ट रूप से आतंकवादी कृत्य है. इस जटिलता के बीच, संघर्ष पर किसी के रुख की परवाह किए बिना, हमास द्वारा इस तरह की क्रूरता की निंदा करना उतना ही सरल होना चाहिए जितना कि गोलीबारी में फंसे निर्दोष फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना.

मेरे मन में यह प्रश्न घूम रहा है कि भले ही कोई वास्तव में फिलिस्तीन की पीड़ा में विश्वास करता हो, लेकिन अन्य निर्दोष जिंदगियों की पीड़ा को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? ऐसी क्रूरता का जश्न मनाने की हद तक पीड़ित होने की कहानी किस तरह की तीव्र शत्रुता पैदा करती है? शायद, किसी उद्देश्य का समर्थन करने के उत्साह में, कुछ लोग व्यापक नैतिक सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं जिन्हें हमारे दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करना चाहिए.

मैंने अक्सर फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ होने वाले अन्याय के बारे में सुना है, और मैं उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करने में विश्वास करती हूं. हालांकि, यह मुद्दा मेरे जीवन का प्रमुख हिस्सा नहीं रहा है. ऐसे कई अन्य मुद्दे थे जो फ़िलिस्तीन की दुर्दशा से भी अधिक तात्कालिक और महत्वपूर्ण लगे. बाद में ही मैंने मुस्लिम संगठनों और अन्य मानवाधिकार समूहों को फ़िलिस्तीन के लिए सक्रिय रूप से विरोध करते देखा.

चुनौती तब पैदा होती है जब ये समूह राष्ट्रीय हितों पर विचार किए बिना भारत से इज़रायल के साथ संबंध तोड़ने का आग्रह करने लगते हैं. हालांकि उनके तर्क मुख्य रूप से मानवता और मानवाधिकारों में निहित हैं, लेकिन यह तब हैरान करने वाला हो जाता है जब ये ही संगठन कई मानवाधिकार मुद्दों, जैसे कि कश्मीरी हिंदू पलायन या पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा, को संबोधित नहीं करते हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या उनकी वकालत वास्तव में मानवाधिकारों के लिए है या धार्मिक आदिवासी मानसिकता से प्रेरित है.

भारतीय मुसलमानों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि वे अक्सर सुदूर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए चिंता व्यक्त करने को प्राथमिकता क्यों देते हैं, जिनके साथ वे भारत में रहने वाले और एक समान संस्कृति साझा करने वाले अपने हिंदू भाइयों की तुलना में बहुत कम साझा करते हैं. हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदू हमें अपना समझें और हमारी भारतीय पहचान को प्राथमिकता दें, जबकि हमारा काम कुछ और ही इशारा कर रहा है?

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इस्लामी शिक्षाओं के ख़िलाफ़

मैंने दो प्रमुख पहलू देखे हैं. सबसे पहले, दुनिया भर में मुसलमानों का एक वर्ग जो फ़िलिस्तीनी मुद्दे का उत्साहपूर्वक समर्थन करता है, कभी-कभी उस तर्कसंगत समझ को भूल जाता है कि इज़रायल, किसी भी राष्ट्र की तरह, अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा. वर्तमान को अतीत का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इज़रायल के वर्तमान निवासियों में से कई तीसरी पीढ़ी के हैं और ऐतिहासिक घटनाओं में उनका कोई योगदान नहीं है.

दूसरा, युद्ध के संदर्भ में भी, पालन करने के लिए मौलिक नियम हैं. इस्लाम स्पष्ट रूप से गैर-लड़ाकों और पकड़े गए लड़ाकों की हत्या पर प्रतिबंध लगाता है. मुसलमानों को घायल सैनिकों पर हमला करने से मना किया जाता है जब तक कि वे सक्रिय रूप से लड़ नहीं रहे हों. प्रथम खलीफा अबू बक्र ने युद्ध के लिए भेजी गई सेना के लिए इन नियमों को स्पष्ट किया, जिसमें विश्वासघात से बचने, शवों को क्षत-विक्षत करने से परहेज करने और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित गैर-लड़ाकों को बख्शने जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया. दिशानिर्देशों में पर्यावरण के प्रति सम्मान, विशेष रूप से फल देने वाले पेड़ों की सुरक्षा का आग्रह और दुश्मन के पशुधन को तब तक नुकसान पहुंचाने से परहेज करना शामिल है जब तक कि यह जीविका के लिए न हो.

इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मुसलमान, अपने पीड़ित वर्णन में इन आवश्यक सिद्धांतों का पालन करने की अनदेखी या उपेक्षा कर सकते हैं. वे निर्दोष नागरिकों पर बर्बर हमलों को उचित ठहराने के लिए तैयार हैं.

उत्पीड़ित समुदायों द्वारा हिंसा को उचित ठहराना एक बुनियादी दोष है. यहां तर्क यह है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों में नैतिक एजेंसी या जिम्मेदारी का अभाव है. मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि यह इस्लाम की मौलिक शिक्षाओं के विपरीत है. नेक मार्ग पर चलना सशर्त नहीं है. लक्ष्य शांति प्राप्त करना होना चाहिए, न कि बदला लेना. हम शांति को अतीत का बंधक नहीं बना सकते. यदि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की इच्छा रखते हैं, तो शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.

(आमना बेगम अंसारी एक स्तंभकार और टीवी समाचार पैनलिस्ट हैं. वे ‘इंडिया दिस वीक बाय आमना एंड खालिद’ नाम से एक वीकली यूट्यूब शो चलाती हैं. उनका एक्स हैंडल @Amana_Ansari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(संपादन: ऋषभ राज)

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