आपके कॉलमिस्ट (लेखक) जिन तीन प्रमुख ज्ञान संस्थानों से जुड़े रहे हैं — उनमें देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया, शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज और कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया शामिल हैं — सभी में कई महीनों से कोई नियमित ‘प्रमुख’ मौजूद नहीं हैं. जबकि सर्वे ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, शिमला का इंस्टीट्यूट शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है और कोलकाता की लाइब्रेरी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है. इससे पता चलता है कि समस्या बड़ी है. तीनों संगठनों में से किसी में भी पदधारी की ‘कार्यकाल के दौरान मृत्यु’ नहीं हुई, या उसे कदाचार के लिए निलंबित नहीं किया गया, या व्यक्तिगत कारणों से आवेश में किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया. बात सिर्फ इतनी है कि नियमित नियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपना कार्यकाल पूरा करने या सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बाद, मंत्रालय द्वारा नियमित नियुक्त व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए. कोई भी समझ सकता है कि अतिरिक्त प्रभार कुछ हफ्तों का मामला है — इन तीनों संगठनों में एक नियमित प्रमुख की अनुपस्थिति की अवधि एक साल से अधिक हो गई है.
यह निश्चित रूप से 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था या 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा. यह स्टॉक एक्सचेंज या 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे को भी प्रभावित नहीं करेगा. जीवन सामान्य रूप से चलता ही रहेगा.
लेकिन अमूर्त नुकसान हमारे शोध, विद्वता और प्रतिस्पर्धी प्रवचनों की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा — वे गुण जो एक सभ्यता में निहित राष्ट्र की सच्ची पहचान हैं जो महत्वपूर्ण सोच का जश्न मनाते हैं. विशिष्ट सरकारी संगठन के विपरीत जहां स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य लक्ष्य होते हैं, एक ज्ञान का संस्थान अपना एजेंडा बनाता है. अगर प्रमुख का एक निश्चित कार्यकाल है — मान लीजिए, तीन से पांच साल — तो वो साफ दिशा दे सकता है और अपने विशिष्ट डोमेन में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ तालमेल रखने के अलावा, वर्तमान और प्रस्तावित नीतियों के पेशेवरों और विपक्षों पर सरकार को सलाह भी दे सकता है. यहां तक कि सबसे अच्छे इरादों वाले सबसे कुशल संयुक्त सचिवों के पास भी मुद्दों की गहराई तक पहुंचने के लिए समय या क्षमता नहीं है.
इसके अलावा, संगठन की उत्तराधिकार योजना जिसमें शीर्ष पर पहुंचने के लिए पेशेवरों की वैध कैरियर आकांक्षाएं होती हैं, से समझौता किया जाता है, जिससे ‘अशक्तीकरण’ की सामान्य भावना पैदा होती है, जो स्पष्ट जनादेश के साथ प्रत्येक कर्मचारी को सौंपे गए कार्य और जिम्मेदारियां, कर्मयोगी बनाने की सरकार की घोषित नीति के खिलाफ जाती है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ‘अतिरिक्त प्रभार’ रखते हुए भी अतिरिक्त प्रभार रखने वाले लोग पॉलिसी कागज़ात और दस्तावेज़ जारी कर सकते हैं — लेकिन क्या रोडमैप का स्वामित्व प्रमुख हितधारकों के पास होगा या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना ज़रूरी है.
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देहरादून, शिमला, कोलकाता—नेतृत्वहीन
उत्तराखंड के देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया ने भू-स्थानिक डेटा (एनपीजीडी) पर राष्ट्रीय नीति पेश की है. हालांकि, असली चुनौती इस महत्वाकांक्षी दस्तावेज़ को प्रभावी ढंग से लागू करने में है. एक नियमित प्रमुख की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप सर्वे ऑफ इंडिया अपना मुख्य कार्य खो रहा है: जो है भौतिक मानचित्रों का उत्पादन. यह सच है कि डिजिटल वर्चस्व के इस युग में लगभग हर चीज़ को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्मित प्रामाणिक मानचित्रों के बिना इतिहास और भूगोल कैसे पढ़ाया जाएगा? जैसी स्थिति है, एनपीजीडी कई हितधारक संगठनों से डेटा एकत्र करेगा: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सड़कों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा, सिंचाई और जल संसाधन विभाग नदियों के बारे में, वन सर्वेक्षण वनस्पतियों और जीवों के कवरेज के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और कृषि विभाग फसल क्षेत्रों के बारे में, लेकिन क्या होगा अगर माप या व्याख्या में कोई विरोधाभास हो, जैसा कि जंगलों के आसपास कृषि भूमि और राजमार्गों के मामले में निश्चित रूप से होगा?
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अधिक सांसारिक और व्यावहारिक स्तर पर राज्यों और जिलों के बार-बार नाम बदलने का मतलब है कि नागरिकों को समय के साथ अपडेटेड रखने के लिए हमारे मानचित्रों में समय-समय पर संशोधन ज़रूरी है. 2019 में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रकाशित भारत का आखिरी राजनीतिक मानचित्र एक महत्वपूर्ण कार्टोग्राफिक बयान देता है. यहां तक कि 2020 में दादरा और नगर हवेली का दमन और दीव के साथ विलय जैसे भौगोलिक सीमाओं में मामूली परिवर्तन भी एक संप्रभु एजेंसी द्वारा प्रमाणित भारत के मानचित्र पर प्रतिबिंबित होना चाहिए. अगर एनपीजीडी को एक नियमित सर्वेयर जनरल के मार्गदर्शन में लागू किया गया होता, तो इन फैसलों की अधिक स्वीकृति प्राप्त हो सकती थी. मध्यम स्तर के कार्यात्मक अधिकारियों को अग्रणी निर्णयों में ‘परामर्श’ महसूस करने की संतुष्टि होती.
इसके बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है. संयुक्त राज्य अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की तरह, यह भारत में प्रकाशित सभी किताबों के लिए रिकॉर्ड-कीपर की तरह काम करता है. पुस्तकों और समाचार पत्रों के वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954 के अनुसार, हर एक किताब, अखबार या सीरीयल के पब्लिशर को प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर एक प्रति कोलकाता की लाइब्रेरी और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तीन अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों में पहुंचानी होंगी. जबकि कई स्थापित प्रकाशक इसका पालन करते हैं, चुनौती आसान पुनर्प्राप्ति, डिजिटलीकरण और सामान्य पाठकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने में है और उनका क्या जो अपने प्रकाशन की प्रति जमा नहीं करते? यह तभी हासिल किया जा सकता है जब एक पूर्ण रिसर्च डिपार्टमेंट वाला एक नियमित लाइब्रेरियन हो, जो देशभर में लाइब्रेरी और सूचना पेशेवरों के लिए ‘बीकन लाइट’ के रूप में काम कर रहा हो. इसके अलावा, राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी स्वयं की स्थापना के साथ डिजिटल लाइब्रेरी के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, नेशनल लाइब्रेरी को किताबों और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर एक राष्ट्रीय नीति सुनिश्चित करनी चाहिए. अगर देश की किसी लाइब्रेरी में कोई भी डिजिटल किताब उपलब्ध है, तो क्या हमें कई और डिजिटल लाइब्रेरी पर अधिक संसाधन खर्च करने की ज़रूरत है?
शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (आईआईएएस) के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है. यह एक ज्ञान का संगठन था जिसकी कल्पना भारत के विद्वान दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने की थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि पूर्ववर्ती वायसराय लॉज को छात्रवृत्ति और सीखने का केंद्र होना चाहिए. पांडुलिपियों, किताबों और पत्रिकाओं के समृद्ध भंडार के साथ, आईआईएएस विविध प्रकार के शोध का स्वर्ग था — उत्तर-औपनिवेशिक साहित्य से लेकर एआई/एजीआई युग में शब्दार्थ की जटिल बारीकियों तक. आईआईएएस निदेशक, गवर्निंग बोर्ड के परामर्श से विद्वानों को राष्ट्रीय फैलोशिप और टैगोर फैलोशिप लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और अपनी विद्वतापूर्ण गतिविधियों में डूबे युवा शिक्षाविदों के आवेदनों का मूल्यांकन करते हैं. हालांकि, संस्था की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है. 2024 फैलोशिप के लिए आवेदन अब तक वेबसाइट पर आ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि घड़ी एक साल पहले ही रुक गई थी. वेबसाइट पर कई नाम ऐसे लोगों के हैं जो एक साल से अधिक समय पहले रिटायर हो गए थे. जो संगठन अपनी वेबसाइट तक अपडेट नहीं कर सकता, उससे ‘ज्ञान की सीमाओं’ का पता लगाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
(संजीव चोपड़ा पूर्व आईएएस अधिकारी और वैली ऑफ वर्ड्स के फेस्टिवल डायरेक्टर हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर थे. उनका ट्विटर हैंडल @ChopraSanjeev. है. व्यक्त विचार निजी हैं.)
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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