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अग्निपथ और ‘बुल्डोजर न्याय’ के लिए छूट, एक ‘गलत सूचना का सुपर हाईवे’ बनाना

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए पूरे दिन के सबसे अच्छे कार्टून

संदीप अध्वर्यु | ट्विटर/@CartoonistSan | दि टाइम्स ऑफ इंडिया

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चयनित कार्टून पहले अन्य प्रकाशनों में प्रकाशित किए जा चुके हैं. जैसे- प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया पर.

आज के चित्रित कार्टून में, संदीप अध्वर्यु ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सैन्य भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में शामिल लोगों और पैगंबर मुहम्मद पर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी की प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा भड़काने के आरोपी लोगों के साथ किए गए विपरीत व्यवहार पर कटाक्ष किया है. बाद के लोगों के घरों के ढहाया गया.

मंजुल | ट्विटर/@MANJULtoons | News9Live.comमंजुल भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों की पराकाष्ठा का उल्लेख करते हैं, जो कि बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में फैल गया है.

सतीश आचार्य | ट्विटर/@satishacharya

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए लोगों में से केवल 25 प्रतिशत को सशस्त्र बलों द्वारा चार साल के कार्यकाल के बाद भविष्य के सैनिकों के रूप में रिटेन किया जाएगा, इसका उल्लेख करते हुए, सतीश आचार्य ने संभावित ‘अग्निवीरों’ द्वारा उनकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में उठाई गई चिंताओं को भारतीय जनता पार्टी के 2019 के अभियान के नारे ‘मैं भी एक चौकीदार हूं’ का उल्लेख करते हुए दोहराया.

आर प्रसाद | ट्विटर@rprasad66 | दि इकोनॉमिक टाइम्स

पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन करने के आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार के ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही को लेकर आर प्रसाद टिप्पणी करते हैं. सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि घरों को ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि वे अनधिकृत निर्माण थे. 2019 में नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘जो लोग आग लगा रहे हैं (संपत्ति को) उन्हें टीवी पर देखा जा सकता है. उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है.

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कीर्तीश भट्ट | ट्विटर/@Kirtishbhat | बीबीसी हिंदी

सोशल मीडिया द्वारा गलत सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करने की पृष्ठभूमि में, कीर्तीश भट्ट ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा का हवाला दिया कि भारत के लोग मार्च 2023 तक 5जी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे.

(इन कार्टून्स को अंग्रेजी में देखने के लिए यहां क्लिक करें.)

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