नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरूपति हवाई अड्डे पर वीआईपी के लिये अतिथि परिसर के निर्माण के वास्ते भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की 1800 वर्ग मीटर भूमि आवंटन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) की 1800 वर्ग मीटर भूमि 1 रूपये के मामूली लाइसेंस फीस पर 15 वर्ष की अवधि के लिये आंध्र प्रदेश शिक्षा और कल्याण आधारभूत ढांचा कारपोरेशन (एपीईडब्ल्यूआईडीसी) को देने को मंजूरी प्रदान की.
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आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) का बजट बढ़ाकर मौजूदा 3500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 हज़ार करोड़ रुपए कर दिया है.
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केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और साउदी अरब के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दे दी है. यह एमओयू ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग से निपटने के लिए किया जा रहा है.
केंद्रीय कैबिनेट ने 15वें वित्तीय आयोग के कार्यकाल को 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.
इस भूमि का उपयोग तिरूपति हवाई अड्डे पर अतिथि परिसर (सेरेमोनियल लाउंज) के निर्माण के लिये किया जायेगा.
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, तिरूपति भगवान श्री वेंकेटेश्वर से जुड़ा स्थल है जहां वीवीआईपी और वीआईपी लोगों का अक्सर आना जाना होता है. वहां ऐसे एक अतिथि परिसर के निर्माण से वहां आने वाले ऐसे लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इस लाउंज का रख रखाव एपीईडब्ल्यूआईडीसी करेगा.
स्पेन में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भारतीय रुख को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेन में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में भारतीय रुख को बुधवार को मंजूरी दी .
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो से 13 दिसंबर तक स्पेन के मैड्रिड में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन संबंधी 25वीं कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी) में वार्ता के बारे में भारत के रुख को मंजूरी दी गयी. यह सम्मेलन चिली की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है.
एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
