मुंबई: गुजरात का आतंकवाद निरोधी दस्ता शनिवार को यहां सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के आवास पर पहुंचा और उन्हें सांताक्रूज पुलिस थाने ले गया.
एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित एनजीओ ने 2002 के गुजरात दंगों के बारे में पुलिस को आधारहीन जानकारी दी है.
अमित शाह ने एक विशेष साक्षात्कार में एएनआई को बताया, ‘मैंने फैसले को बहुत ध्यान से पढ़ा है. फैसले में स्पष्ट रूप से तीस्ता सीतलवाड़ के नाम का उल्लेख है. उनके द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ – मुझे एनजीओ का नाम याद नहीं है – ने पुलिस को दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को दंगों से जुड़े मामलों में एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका में जकिया जाफरी की अपील को ‘योग्यता रहित’ बताते हुए खारिज कर दिया था. जकिया जाफरी कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा हैं, जो दंगों में मारे गए थे.
एनजीओ के बारे में पूछे जाने पर, शाह ने कहा: ‘मैंने फैसला जल्दबाजी में पढ़ा है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से तीस्ता सीतलवाड़ का नाम है. यह सीतलवाड़ का एनजीओ था जिसने हर पुलिस स्टेशन में भाजपा कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए एक आवेदन दिया था और मीडिया का दबाव इतना था इतना बड़ा कि हर आवेदन को सच माना गया.’
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न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गुजरात दंगों के मामले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल या एसआईटी की 2012 की क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए कहा कि मामले में सह-याचिकाकर्ता सीतलवाड़ ने जाकिया जाफरी भावनाओं का इस्तेमाल किया.
न्यायाधीशों ने कहा, ‘प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए और कानून के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए,’ उन्होंने कहा कि अपील ‘किसी के हुक्म’ के तहत दायर की गई थी.
शीर्ष अदालत ने कहा, “तीस्ता सीतलवाड़ के पहले कार्यों पर विचार करने की जरूरत है और इसलिए भी कि वह परिस्थितियों की असली शिकार जकिया जाफरी की भावनाओं का शोषण करके (विवाद) को अपने गुप्त डिजाइन के लिए प्रतिशोधी रूप से इस्तेमाल कर रही हैं.’
यह मामला उस घटना से संबंधित है जिसे गुलबर्ग सोसाइटी की घटना के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से हुए दंगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 लोग मारे गए थे, जिसमें हुए दंगे में फरवरी 2002 में 59 लोग मारे गए थे.
एक दशक बाद, एसआईटी की रिपोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में ‘कोई मुकदमा चलाने योग्य सबूत नहीं’ का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी को दोषमुक्त कर दिया था.
शुक्रवार को, एसआईटी की मंजूरी को बरकरार रखते हुए, शीर्ष अदालत ने जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था.
एसआईटी ने जाफरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के पीछे ‘बड़ी साजिश’ की जांच के लिए शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता सीतलवाड़ द्वारा निर्देशित थी, जिन्होंने अक्टूबर 2017 के आदेश को भी चुनौती दी थी. गुजरात उच्च न्यायालय ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को फिर से खोलने से इनकार कर दिया.
