जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी मंजूरी, तैयारियों को लेकर नवीन पटनायक करेंगे बैठक की अध्यक्षता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ओडिशा के पुरी में होनी वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के सामंजस्य से रथ यात्रा आयोजित होगी जिसमें स्वास्थ्य हितों को तरजीह दी जाएगी.

अदालत ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार को लगे की स्थिति हाथ से निकलती जा रही है तो वो यात्रा को रोक भी सकती है.

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रथ यात्रा की तैयारियों के लिए होने वाली बैठक की आज शाम 5 बजे अध्यक्षता करेंगे.

शीर्ष अदालत ने अपने 18 जून के फैसले में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के मद्देनज़र पुरी में इस साल की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी.

कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी. जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने तीन जजों की पीठ इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए बनाई थी.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उल्लेख करते हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, ‘यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है. अगर भगवान जगन्नाथ को कल बाहर नहीं लाया गया तो परंपरा के मुताबिक उन्हें अगले 12 साल तक बाहर नहीं निकाला जा सकता है.’

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शाह ने रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष से बात की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव से बात की.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती ने बताया कि शाह ने वर्ष 1736 से अनवरत चल रही रथ यात्रा के साथ जुड़ी परंपरा पर चर्चा की.

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजपति महाराज से बात की.’

उन्होंने कहा कि शाह ने उत्सव के साथ जुड़ी धार्मिक भावनाओं को लेकर भी देव के साथ बातचीत की.

पुरी की रथ यात्रा में हर साल दुनियाभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)