नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी तरह का पहला सूचकांक होगा।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और जम्मू कश्मीर प्रबंधन, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह शनिवार को जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे।
इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक डीएआरपीजी द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से दो जुलाई, 2021 को क्षेत्रीय सम्मेलन में अपनाए गए ‘‘बेहतर ए-हुकूमत-कश्मीर एलामिया’’ प्रस्ताव में की गई घोषणाओं के अनुपालन में तैयार किया गया है।
इसमें कहा गया है कि जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने की कवायद जुलाई, 2021 में शुरू की गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है और जम्मू-कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
इसमें कहा गया है कि उम्मीद है कि सूचकांक जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के प्रदर्शन के साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा।
भाषा देवेंद्र दिलीप
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