मुंबई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना नीत महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार का मराठाओं को आरक्षण देने का कोई इरादा नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में 2018 में लाये गए कानून को निरस्त कर दिया था.
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने लोक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण को इस मुद्दे पर हाल के उनके बयान को लेकर निशाने पर लिया। चव्हाण, मराठा आरक्षण पर मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष हैं.
फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, मुझे खबरों से पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किसी भी समुदाय को पिछड़ा घोषित करने का अधिकार देने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. हालांकि, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि अशोक चव्हाण और एमवीए सरकार का मराठा समुदाय को आरक्षण देने का कोई इरादा नहीं है.’
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए चव्हाण ने बुधवार को कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति देने से मराठा आरक्षण का रास्ता साफ नहीं होता.
