‘मिशन 2030’ के लिए राजस्थान सरकार मांगेगी एक करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जनकल्याणकारी योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है.

राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘मिशन 2030’ का लक्ष्य निर्धारित किया है.

मिशन 2030 की मुहिम चलाकर अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे. राज्य सरकार इन्हें समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी.

सीएम गहलोत मंगलवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी. यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए है. इसे वर्ष 2030 तक करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राजस्थानी संकल्प ले कि वे वर्ष 2030 तक राजस्थान में प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाकर हर क्षेत्र में देश का प्रथम राज्य बनाने में अहम योगदान निभाएंगे.

गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र गहलोत सरकार कईं कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं. कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने किसानों के लिए कर्ज़ राहत आयोग बनाने संबंधित विधेयक पारित किया था, जिसके तहत बैंक किसानों की ज़मीन को सीधे तौर पर नीलाम नहीं कर पाएंगे.

इसके अलावा महंगाई से राहत देने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को प्रतिमाह राशन की दुकान से अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेगा. इस पैकेट में एक-एक किलो चना दाल, चीनी एवं आयोडाइज्ड नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइण्ड खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्च पाडडर एवं धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर निःशुल्क मिलेगा. प्रदेश में कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा यह योजना मील का पत्थर साबित होगी.

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