नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि शराब के रिटेल विक्रेताओं द्वारा किसी तरह की छूट पर रोक लगाने के उसके आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाना है।
उसने कहा कि वह छूट को अहितकर प्रतियोगिता को बढ़ावा देने और बाजार को विकृत करने का हथकंडा नहीं बनाना चाहती।
दिल्ली सरकार ने कई शराब लाइसेंस धारकों के रोक के खिलाफ दायर एक याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया कि यद्यपि उसने शुरुआत में स्वस्थ प्रतियोगिता शुरू करने और उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देने के लिए छूट की मंजूरी दी थी, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ लोग शराब की जमाखोरी कर रहे हैं और जो छूट दी जा रही है वह जनहित में नहीं है।
भाषा गोला संतोष
संतोष
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