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मानवाधिकारों की रक्षा के लिए NHRC ने मंत्रालयों, राज्यों को परामर्श भेजा

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि वह वंचित और कमजोर लोगों के अधिकारों के बारे में 'काफी चिंतित' है और उसने 'मानवाधिकार और भविष्य के कदमों के संबंध में कोविड-19 के असर पर विशेषज्ञों की एक कमेटी' का गठन किया.

एनएचआरसी का लोगो | एनएचआरसी डॉट इन

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बच्चों और दिव्यांगों की सुरक्षा समेत मानवाधिकार के सभी पहलुओं पर जोर देते हुए कोविड-19 के मद्देनजर विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को परामर्श जारी किया है.

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि वह वंचित और कमजोर लोगों के अधिकारों के बारे में ‘काफी चिंतित’ है और उसने ‘मानवाधिकार और भविष्य के कदमों के संबंध में कोविड-19 के असर पर विशेषज्ञों की एक कमेटी’ का गठन किया.

आयोग ने कहा है कि कमेटी में नागरिक संगठन, संबंधित मंत्रालयों, विभागों के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल किया. कमेटी खासकर वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों के संबंध में महामारी के असर का आकलन करेगी.

विशेषज्ञों की कमेटी के आकलन और सिफारिशों के आधार पर अयोग ने बच्चों, दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में परामर्श जारी किया है.

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