नई दिल्ली: दिल्ली के प्रतिष्ठित प्रगति मैदान की पिरामिड शैली की इमारतें एक समय नेहरूवादी ‘आधुनिक भारत’ के गौरवपूर्ण प्रतीक के रूप में खड़ी थीं, लेकिन ये अब सिर्फ यादों में रह गई हैं, क्योंकि 2017 में स्मारकों की एक नई पीढ़ी को रास्ता देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नया भारत’ या न्यू इंडिया को दर्शाने के लिए इन्हें धराशायी कर दिया गया था.
प्रगति मैदान के नए भवनों का काम सितंबर में बहुप्रतीक्षित जी-20 शिखर सम्मेलन के करीब आने के साथ ही पूरा होने के करीब हैं.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी, भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईपीटीओ) के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, प्रगति मैदान की पहचान अब भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) और महत्वाकांक्षी एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर (आईटीसी) के नाम से जानी जाएगी और इनका काम इस महीने के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है.
आईटीपीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “प्रगति मैदान परंपरागत रूप से शहर के परिदृश्य का एक प्रमुख हिस्सा रहा है, लेकिन वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण और सुविधाओं को अपग्रेड करने की आवश्यकता थी. अब हमारे पास ऐसी सुविधाएं आ रही हैं, जिसमें पूरी तरह से वातानुकूलित प्रदर्शनी सभागार और सम्मेलन केंद्र भी शामिल है.”
पिछली सहस्राब्दी में दिल्ली में पले-बढ़े लोगों के लिए प्रगति मैदान की पहचना कर पाना अब सच में मुश्किल है—पिरामिड नेहरू मंडप, हॉल ऑफ इंडस्ट्रीज, हॉल ऑफ नेशंस यहां तक कि 2008 तक बहुचर्चित रहा मनोरंजन पार्क अप्पू घर भी अब यहां नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में पहले भी परिवर्तन देखा गया है, यह देखते हुए कि प्रगति मैदान का इतिहास आज़ादी से पहले का है.
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कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस आकार में अस्तित्व में था, प्रगति मैदान हमेशा यमुना नदी के प्रवाह से प्रभावित था, जिसने राष्ट्रीय राजधानी के शहरी परिदृश्य को परिभाषित किया है.
प्रगति मैदान की पुरानी और नई इमारतें पवित्र नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, जो इसके जल के ऊपर और यहां तक कि इसके नीचे तक फैले हुए निर्मित वातावरण को आकार देती हैं.
2018 में शुरू हुए ट्रांजिट कॉरिडोर के निर्माण के दौरान यमुना नदी के साथ तालमेल में महत्वपूर्ण चुनौती आ रही थी.
परियोजना में शामिल अधिकारियों ने बताया कि लगभग 80 किमी के भूमिगत कार्य को पूरा करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने थे, क्योंकि उच्च भूजल तालिका और वर्षा जल बाढ़ के कारण लगातार व्यवधानों का सामना करना पड़ा.
लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के परियोजना निदेशक अजय अस्थाना, जिन्हें एकीकृत-पारगमन कॉरिडोर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ने कहा,“जब ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने वायसराय के घर (अब राष्ट्रपति भवन) की परिकल्पना की थी, तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह एक पहाड़ी पर था और यह सुनिश्चित किया कि इसे प्राप्त होने वाले सभी बारिश के पानी को निचले इलाके में प्रवाहित किया जाएगा और फिर बाद में यमुना नदी तक. प्रगति मैदान यमुना बाढ़ के मैदान के ठीक बगल में है.”
दिप्रिंट पिछले वर्षों में प्रगति मैदान के विकास और इसके चल रहे परिवर्तन की वर्तमान स्थिति पर एक नज़र डाल रहा है.
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लुटियंस दिल्ली से आज़ादी के बाद के युग तक
यहां तक कि जब भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था, तब भी यह मैदान प्रदर्शनियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो यूरोपीय रीति-रिवाजों से प्रेरणा लेते हुए, भारतीय कलाकृतियों का प्रदर्शन करता था.
एमिटी यूनिवर्सिटी के आरआईसीएस स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट के पूर्व डीन अर्बन डिजाइनर के.टी. रवींद्रन ने कहा, जबकि इस तरह की प्रदर्शनियां कलकत्ता जैसे अन्य शहरों में भी आयोजित की गईं, दिल्ली के मैदान पसंदीदा स्थान के रूप में उभरे.
आईटीपीओ के दस्तावेज़ दिखाते हैं कि भारत के आज़ाद होने के तुरंत बाद भी प्रदर्शनियों की परंपरा जारी रही.
उदाहरण के लिए 1952 में भारतीय रेलवे ने अपनी शताब्दी मनाने के लिए मेले के मैदान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया. इस कार्यक्रम के बाद कई अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शनियां हुईं, जिनमें नेहरू के प्रशासन के दौरान 1955 में अंतर्राष्ट्रीय कम लागत वाली आवास प्रदर्शनी, 1957 में अंतर्राष्ट्रीय ग्राफिक्स कला और मुद्रण मशीनरी मेला, 1960 में विश्व कृषि मेला और 1961 में भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी शामिल थी. इन प्रदर्शनियों को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने अच्छी तरह से प्रलेखित किया हुआ है.
यह क्षेत्र ‘प्रगति मैदान’ बन गया क्योंकि कई लोग इसे इंदिरा गांधी के अधीन जानते थे. आधुनिक समय के प्रदर्शनी परिसर की नींव 1970 में रखी गई थी, जिसकी प्रतिष्ठित इमारतें 123.51 एकड़ से अधिक के विशाल क्षेत्र में आकार ले रही थीं. इसकी असाधारण विशेषताओं में से एक प्रतिष्ठित ‘हॉल ऑफ नेशंस’ था, जिसके रचनाकार प्रसिद्ध वास्तुकार राज रेवाल थे, जिसमें महेंद्र राज की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का योगदान था.
हॉल ऑफ नेशंस के साथ इस स्थल में ‘हॉल ऑफ इंडस्ट्रीज’ और जवाहरलाल नेहरू को समर्पित एक मामूली स्मारक संग्रहालय भी शामिल है, जिसे नेहरू मंडप के नाम से जाना जाता है.
1972 में भारत ने देश की स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर तीसरे एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की मेजबानी की. ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना तब की गई थी और बाद में आईटीपीओ बनाने के लिए 1992 में व्यापार विकास प्राधिकरण के साथ इसका विलय कर दिया गया.
रवींद्रन ने बताया, “हॉल ऑफ फेम के लिए आर्किटेक्ट्स और अन्य को प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था. उसके बाद यह सिलसिला हर साल जारी रहा.”
उन्होंने बताया कि वार्षिक थीम को ध्यान में रखते हुए प्रगति मैदान में संशोधन एंपोरियम के अंदरूनी हिस्सों तक ही सीमित थे. इस कार्य के लिए प्रतियोगिताओं के माध्यम से आर्किटेक्चर के विद्यार्थियों का चयन किया गया.
रवींद्रन ने राष्ट्रीय मेले के मैदानों के आसपास के क्षेत्र में निर्मित कई अन्य उल्लेखनीय इमारतों की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रगति मैदान अलग-थलग नहीं है.
इनमें राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और 1956 में स्थापित हस्तकला अकादमी (7,802 वर्ग मीटर) 1992 में स्थापित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (14,382 वर्ग मीटर) शमिल है.
समय के साथ प्रगति मैदान भारत में एक विश्व स्तरीय प्रदर्शनी स्थल के रूप में विकसित हुआ, जो बुनियादी सुविधाओं के अपने नेटवर्क और हरे-भरे वातावरण से प्रतिष्ठित है.
साल-दर-साल भारत और विदेश दोनों से आयोजक इस व्यापार मेले में आते हैं. हर साल यहां लगभग 90 कार्यक्रम होते हैं.
अप्पू घर से शाकुंतलम थिएटर – एक युग का अंत
वैज्ञानिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और 1984 में राजीव गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया प्रसिद्ध मनोरंजन पार्क अप्पू घर, प्रगति मैदान के भीतर उल्लेखनीय स्थल थे.
जैसा कि रवींद्रन ने उल्लेख किया है, इन संरचनाओं ने अन्य संरचनाओं के साथ इलाके की विशिष्ट दृश्य पहचान में योगदान दिया. हालांकि, 2008 में आईटीपीओ द्वारा दी गई लीज़ की समाप्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट एनेक्सी के निर्माण के लिए रास्ता बनाने के लिए अप्पू घर को ध्वस्त किया गया था.
2012 में कम स्थान होने के कारण, लोकप्रिय और पॉकेट-फ्रेंडली शकुंतलम थिएटर का संचालन बंद हो गया था.
एक अन्य इमारत, जो मुख्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन प्रगति मैदान में स्थित है, में उत्तरी भारत के व्यापार और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1983 में स्थापित ‘इनलैंड कंटेनर डिपो’ स्थित था, जिसे 1993 में बंद कर दिया गया था.
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अभी तक का सबसे बड़ा ओवरहाल
प्रगति मैदान के पुनर्विकास पर 2015 के वाणिज्य मंत्रालय के एक ज्ञापन में “आवश्यक” परिवर्तन के विभिन्न कारणों को सूचीबद्ध किया गया था.
इनमें बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करने की इसकी सीमित क्षमता शामिल थी और कुल प्रदर्शनी क्षेत्र का केवल 67 प्रतिशत ही वातानुकूलित से लैस था, शेष वर्षों के लिए “जलवायु नियंत्रण कारणों” के लिए अनुपयोगी था. दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि प्रगति मैदान राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के स्वामित्व वाले मंडपों के रूप में “अनुपयोगी स्थानों” की उपस्थिति से “विवश” था.
इसके बाद, 2017 में हॉल ऑफ नेशंस (हॉल नंबर 6), हॉल ऑफ इंडस्ट्रीज (हॉल 2, 3, 4, 5), और नेहरू मंडप सहित विभिन्न इमारतों को उनके निर्माण में शामिल आर्किटेक्ट आपत्तियों और विरोध के बीच ढहाया गया.
कुल मिलाकर इस योजना में हॉल 7 से 12ए, 18 राज्य मंडपों और चार केंद्रीय मंत्रालय मंडपों को छोड़कर, प्रगति मैदान के कुल 17 हॉलों में से अधिकांश ढांचों को गिराना शामिल था.
पुनर्विकास परियोजना के कार्यान्वयन के पीछे प्रेरक शक्ति आईएएस अधिकारी एलसी गोयल हैं, जिन्होंने 2015 में आईटीपीओ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और सितंबर 2022 तक इस पद पर बने रहे.
“नए प्रगति मैदान की प्रमुखता” पर इंडिया ट्रेड फेयर की वेबसाइट पर अपलोड किए गए 2018 के एक संदेश में, गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2015 में निर्देश दिया था कि पुनर्विकास परियोजना को फास्ट-ट्रैक आधार पर निष्पादित किया जाना चाहिए.
गोयल के नोट के अनुसार, पुनर्विकास पहल पुरानी और बिगड़ती सुविधाओं को बदलने के लिए प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के साथ-साथ आधुनिक पार्किंग प्रबंधन प्रणालियों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता से उत्पन्न हुई.
उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि आगामी भारत प्रदर्शनी मार्ट एंड सेंटर (आईईसीसी) दिल्ली की “भव्यता और प्रतिष्ठितता में अत्यधिक वृद्धि करेगा” और “नए भारत के अद्वितीय प्रतीक” के रूप में काम करेगा.
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नई सुविधाएं क्या हैं?
वाणिज्य मंत्रालय के प्रोजेक्ट दस्तावेज़ के अनुसार, इंडिया एक्सपोज़िशन मार्ट एंड सेंटर (आईईसीसी) की संयुक्त क्षमता 13,500 लोगों की होगी.
कन्वेंशन सेंटर, 50,000 वर्गमीटर को कवर करते हुए, विभाज्य विभाजनों के साथ 7,000 सीटों वाला प्लेनरी हॉल, सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए 3,000 सीटों वाला एम्फीथिएटर, 600-900 सीटों वाला सभागार और 50 से 500 लोगों को समायोजित करने में सक्षम 22 बैठक कक्षों की सुविधा प्रदान करेगा.
इस परियोजना में 11 आधुनिक वातानुकूलित प्रदर्शनी हॉल का निर्माण भी शामिल है, जिसमें लाउंज और भाषा-व्याख्या बूथ जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
पुनर्निर्मित प्रगति मैदान में संगीतमय फव्वारे, एलईडी रोशनी से जगमगाते शीशे से ढकी छतरियां, 10 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ और चिल्ड्रन पार्क सहित अन्य लैंडस्केप विशेषताएं होंगी.
सिंगापुर स्थित एईडीएएस और दिल्ली स्थित आर्किटेक्चर फर्म एआरसीओपी के संघ के सहयोग से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को 2017 में एक प्रतियोगिता के माध्यम से परियोजना का प्रबंधन करने के लिए चुना गया था, जैसा कि भारत आईटीपीओ द्वारा नियुक्त किया गया था.
इस साल सितंबर में होने वाले अंतिम जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्रगति मैदान में करने की घोषणा 2021 में हुई थी.
परियोजना तेज़ी से क्लिप के साथ आगे बढ़ रही है.
11 नए प्रदर्शनी हॉल में से छह को निर्माण के पहले चरण के लिए निर्धारित किया गया था, जिनमें से चार पहले ही बन चुके हैं और अक्टूबर 2021 में इनका उद्घाटन किया गया था.
मार्च में ट्वीट किए गए एक दस्तावेज़ में, आईटीपीओ के पूर्व अध्यक्ष गोयल ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर सहित परियोजना के शेष हिस्सों में “87 प्रतिशत भौतिक रूप से प्रगति” हुई थी, जब तक कि उन्होंने पिछले सितंबर में पद छोड़ दिया था.
The Making of New Pragati Maidanhttps://t.co/lKFUMXDq9A#IECC#ExhibitionSupportEconomy#प्रगति_मैदान
— LC Goyal (@goyal_lc) March 29, 2023
एम. के. एनबीसीसी के मुख्य महाप्रबंधक चावला ने आईईसीसी की अनूठी अवधारणा और पूरे परिसर में भारतीय कलाकृति और मूर्तियों को शामिल करने के बारे में आईटीपीओ अधिकारियों के शब्दों को प्रतिध्वनित किया.
उन्होंने कहा, “भारत में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है. आईईसीसी एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगा और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए महत्वपूर्ण होगा.”
पी.एस.एन. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक राव ने नई सुविधा के निर्माण की प्रशंसा की, यह देखते हुए कि पहले, विज्ञान भवन और सिरी फोर्ट बड़े सम्मेलनों के लिए प्राथमिक स्थल थे, जो अक्सर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की क्षमता के मामले में कम पड़ जाते थे.
राव, जिन्होंने प्रस्ताव की समीक्षा की थी, ने परिसर के समकालीन डिजाइन, नई तकनीक का उपयोग और हेलीपैड के प्रावधान सहित वीआईपी के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों की सराहना की.
राव ने कहा, “उन प्रतियोगिताओं की संस्था जो प्रगति मैदान परिसर के आंतरिक हिस्सों के पुनर्गठन के लिए आयोजित की गई थी, हालांकि, प्लाइवुड और पीओपी (प्लास्टर-ऑफ-पेरिस) का काम पूरा हो गया है, लेकिन परिवर्तन जीवन का नियम है. समय के साथ उभरने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ एक शहर का विकसित होना स्वाभाविक है.”
इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर
923 करोड़ रुपये की एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना, जिसका उद्घाटन पीएम ने पिछले जून में किया था, प्रगति मैदान पुनर्विकास पहल का एक अनिवार्य घटक है.
एक सुरंग और छह अंडरपास सहित, अन्य विशेषताओं के साथ, इसका निर्माण सम्मेलन केंद्र तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने, आवागमन के समय को कम करने और सामान्य रूप से यातायात को कम करने के लिए किया गया था.
परियोजना के अधिकारियों के अनुसार, सुगम यातायात की सुविधा के लिए सिग्नल-मुक्त 1.4-किमी छह-लेन सुरंग आवश्यक थी, आईटीओ से इंडिया गेट को रिंग रोड से मथुरा रोड और पुराना किला के माध्यम से सराय काले खां तक जोड़ती थी.
प्रगति मैदान से गुजरते हुए, यह 4,800 वाहनों को समायोजित करने वाली व्यापक बेसमेंट पार्किंग तक पहुंच प्रदान करता है. मुख्य सुरंग के भीतर दो क्रॉस-सुरंगें पार्किंग क्षेत्र के भीतर आसान वाहनों की आवाजाही को सक्षम बनाती हैं.
एलएंडटी के अस्थाना ने दिप्रिंट को बताया कि सुरंगों का निर्माण शहर को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए एकमात्र व्यवहार्य तरीका बचा था, जो ऐतिहासिक संदर्भ भी प्रदान करता था.
उन्होंने कहा, “जब पहली बार स्वतंत्र भारत में यातायात की भीड़ बढ़ी, तो रिंग रोड की अवधारणा (1950 के दशक में) आई. जब यह पर्याप्त नहीं लगा, तो आंतरिक और बाहरी रिंग रोड आए. जब वे भी चोक होने लगे, परिधीय सड़कें या एक्सप्रेसवे बनाए गए थे. फिर 90 के दशक में मेट्रो आई. मेट्रो की पहली लाइन का उद्घाटन दिसंबर 2002 में किया गया था.”
उन्होंने कहा कि एकमात्र क्षेत्र जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता था, वो था मेट्रो लाइनों के नीचे की सड़कें.
उन्होंने समझाया, “फ्लाईओवर केवल सड़कों और मेट्रो के बीच ही बन सकते थे और ट्रेनों के ऊपर नहीं और जब यह किया गया था, तब भी यातायात की भीड़ को कम करने का एकमात्र तरीका कुछ अंडरग्राऊंड बनाना था और यही कारण है कि पारगमन में सुरंग (जमीन से 10-12 मीटर नीचे) गलियारा परियोजना महत्वपूर्ण हो गई.”
अस्थाना ने दावा किया कि शहरी मोटर चालकों के लिए सुरंग भारत में अपनी तरह की पहली और देश में दूसरों की तुलना में व्यापक है.
सुरंग का एक हिस्सा हॉल नंबर 6 के स्तंभों के बीच बनाया गया था, जो इसके कुल 4 एकड़ के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर रहा था.
मथुरा रोड के साथ स्थित पांच अंडरपास पूरे हो चुके हैं. हालांकि, छठे का सामना करना पड़ा क्योंकि यह व्यस्त दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन के तहत रिंग रोड और भैरों मार्ग के चौराहे पर बन रहा है.
पीडब्ल्यूडी और कार्यान्वयन एजेंसी एलएंडटी? परियोजना के अधिकारियों ने कहा कि 30 दिनों के निर्बाध निर्माण कार्य की आवश्यकता थी, जो रेलवे प्रदान करने में असमर्थ था.
कुछ अन्य परेशानियां भी आई हैं.
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, कोविड लॉकडाउन के दौरान काम जारी रहा, लेकिन जब कई श्रमिक अपने गांव लौटे तो कुछ श्रमिकों की कमी थी.
अस्थाना ने कहा कि उच्च जल स्तर के कारण यमुना नदी के करीब के इलाकों में भूमिगत निर्माण भी मुश्किल था. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कभी-कभी “सचमुच पानी में” गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं.
फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद, एलएंडटी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि वे परिणाम से खुश हैं. विशेष रूप से अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट फायर मैनेजमेंट, आधुनिक वेंटिलेशन, स्वचालित जल निकासी, और डिजिटल रूप से नियंत्रित सीसीटीवी, और एक सार्वजनिक घोषणा प्रणाली शामिल हैं.
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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