भोपाल, दो दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग (एमपीएचआरसी) ने जबलपुर जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को बस स्टैंड पर शौचालयों को बंद करने से यात्रियों की होने वाली असुविधा की जांच करने और इस पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आयोग के जनसंपर्क उप निदेशक घनश्याम सिरसाम ने शुक्रवार को ‘पीटीआई- भाषा’ को बताया कि एमपीएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने जबलपुर जिले में बंद शौचालयों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया और दोनों अधिकारियों को मामले की जांच करने तथा 15 दिनों में कार्यवाही रिपोर्ट के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया ।
सिरसाम ने कहा कि आयोग ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें दावा किया गया था कि जबलपुर जिले में बस स्टैंडों पर बंद शौचालयों के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भाषा दिमो रंजन
रंजन
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
