जयपुर, 27 जनवरी (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। अपराध के प्रति हमारी ‘कत्तई बर्दाश्त नहीं’ की नीति है और इसे मूर्त रूप देना जिला पुलिस अधीक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
गहलोत ने निर्देश दिए कि सभी जिला पुलिस अधीक्षक कानून का इकबाल कायम करने, अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने एवं पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की दिशा में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी निष्पक्षता और सकारात्मक सोच के साथ काम करें ताकि देश में राजस्थान पुलिस नंबर वन मुकाम पर हो।
मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को पुलिस महानिरीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी राज्य में विकास एवं निवेश की स्थिति वहां की कानून-व्यवस्था पर निर्भर करती है। ऐसे में यह सीधा दायित्व जिला पुलिस अधीक्षकों का बनता है कि वे राज्य में शांति व सौहार्द्र का माहौल बनाए रखने के साथ ही पुलिस की साफ और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत करें।’’
उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस थानों में आने वाले फरियादियों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास को और मजबूत बनाए। थानाधिकारी परिवादियों से आसानी से मिलें। वृत्त, सेक्टर एवं जिला स्तर तक पुलिस अधिकारी भी सुनवाई का काम गंभीरता से करें। ऐसे प्रयास हों कि परिवादी को मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य उच्च स्तर तक नहीं आना पडे़।’’
इस दौरान पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि विगत तीन वर्षों में हुए नवाचारों से राज्य पुलिस तमाम चुनौतियों के बावजूद अपराधों पर प्रभावी रोकथाम में सफल हुई है।
उन्होंने विभिन्न अपराधों को लेकर देशभर में राजस्थान की स्थिति के बारे में भी अवगत कराया।
भाषा पृथ्वी कुंज रंजन
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