जोधपुर, 24 मार्च (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसे लेकर नाराजगी व्यक्त की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूल तैनाती वाले चिकित्सक लंबे समय तक शहरों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे सभी चिकित्सकों को उनकी तैनाती वाले मूल स्थान पर वापस भेजा जाए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों की भारी कमी देखने को मिल रही है।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने राज्य को इस संबंध में अपने पिछले आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 13 अप्रैल को मामले में सुनवाई की अगली तारीख पर पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेने के बाद एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। खबरों में कहा गया था कि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी ने वहां चिकित्सा सेवाओं को पंगु बना दिया है।
अदालत ने कहा, “खबरों से संकेत मिलता है कि ग्रामीण अस्पतालों में तैनात डॉक्टर अपनी ड्यूटी से बच रहे हैं और शहर के अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति हासिल करने में कामयाब रहे हैं।”
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जहां तक संभव हो, ऐसे सभी डॉक्टर, जो शहरों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, भले ही उनकी तैनाती का वास्तविक स्थान ग्रामीण अस्पतालों में है, उन्हें प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया जाए और फिर से नियमित तैनाती वाले स्थान से कामकाज करने का निर्देश दिया जाए।”
अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को अगली सुनवाई के दौरान ग्रामीण अस्पतालों में रखे गए चिकित्सकों की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, और उन चिकित्सकों की स्थिति भी बताने को कही जो ग्रामीण तैनाती में होने के बावजूद शहरों में प्रतिनियुक्ति पदस्थापन लेने में कामयाब रहे हैं।
भाषा
प्रशांत सुभाष
सुभाष
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
