नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां एक अदालत के समक्ष अपने आरोपपत्र में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति के चलते सरकारी खज़ाने को कुल 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और नीति को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं द्वारा तैयार किया गया जिनमें से कुछ सरकार का हिस्सा हैं और इसका मकसद अवैध रूप से धन हासिल करना था।
घोटाले को लेकर दायर अपने पहले आरोपपत्र में, एजेंसी ने आरोप लगाया कि विशेषज्ञ समिति का गठन और जनता की राय मांगना महज दिखावा था और उनकी रिपोर्ट को कभी भी लागू नहीं किया जाना था।
आरोपपत्र में कहा गया है कि नीति को इस तरह से तैयार किया गया था कि इसमें जानबूझकर कमियां छोड़ी गईं तथा इसमें अवैध गतिविधियां चलाने के लिए अंतर्निहित तंत्र है और ये विसंगतियों से ग्रस्त है, जो गहराई से देखने पर, नीति निर्माताओं के दुर्भावनापूर्ण इरादों को दर्शाता है।
भाषा
नोमान नेत्रपाल
नेत्रपाल
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
