नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) केंद्र ने सोमवार को मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि कोयला मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) को कोयला खदानों की नीलामी में भाग लेने से गैरकानूनी रूप से रोक दिया था।
मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार ने गैरकानूनी रूप से पश्चिम बंगाल को कोयला नीलामी से रोक दिया, जिससे एक कॉरपोरेट को फायदा हुआ।
मंत्रालय ने कहा कि लेख में लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। डब्ल्यूबीपीडीसीएल को इसलिए रोका गया क्योंकि उसके एक उद्यम बंगाल एम्टा कोल माइंस लिमिटेड ने अतिरिक्त लेवी का भुगतान नहीं किया था।
भाषा पाण्डेय
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