नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में आठ सरकारी बिजली कंपनियों का कुल निवेश लगभग 14 प्रतिशत बढ़ाकर 67,286.01 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
संशोधित अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए यह राशि 59,119.55 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बिजली क्षेत्र की इन आठ कंपनियों के कुल 60,805.22 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव था।
संसद में बृहस्पतिवार को पेश किए गए अंतरिम बजट दस्तावेज के अनुसार, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के लिए अगले वित्त वर्ष में 12,250 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह राशि 8,800 करोड़ रुपये है।
पनबिजली क्षेत्र की कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड का 2024-25 के लिए प्रस्तावित निवेश बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह राशि 10,000 करोड़ रुपये है।
एक अन्य पनबिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड 2024-25 के दौरान 11,761.87 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसी तरह दामोदर घाटी निगम का निवेश 3,262 करोड़ रुपये, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का 1,841.18 करोड़ रुपये और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 3,440.96 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव है।
एनटीपीसी के मामले में अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित निवेश थोड़ा बढ़ाकर 22,700 करोड़ रुपये किया गया है।
भाषा पाण्डेय अजय
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