नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन हरित बांड जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के दौरान हरित बांड जारी करके 16,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। यह दूसरी छमाही के लिए उधार कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
सूत्रों ने कहा कि रूपरेखा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। बजट में ऐसे बांड जारी करने की घोषणा की गई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार हरित अवसंरचना ढांचे के लिए संसाधन जुटाने की खातिर सॉवरेन हरित बांड जारी करने का प्रस्ताव रखती है। उन्होंने बजट 2022-23 में कहा था, ”इस राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।”
सरकार की चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-मार्च अवधि के दौरान कुल 5.92 लाख करोड़ रुपये का उधार लेने की योजना है। 2022-23 के बजट में सरकार ने 14.31 लाख करोड़ रुपये के सकल बाजार ऋण का अनुमान लगाया था। इसमें से उन्होंने इस वित्त वर्ष के दौरान 14.21 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला किया है, जो बजट अनुमान से 10,000 करोड़ रुपये कम है।
भाषा रिया मानसी
मानसी
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
