गुवाहाटी, सात मार्च (भाषा) असम ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कुछ श्रेणियों को छोड़कर बाकी सभी वाणिज्यिक संस्थानों के परिचालन के लिए व्यापार लाइसेंस की जरूरत खत्म करने का सोमवार को फैसला किया।
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में अब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी व्यापार के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि ईंट भट्ठा, शराब की दुकानें, अस्पताल, स्कूल और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग इस प्रावधान से बाहर रखे गए हैं।
विश्व शर्मा ने ट्विटर पर कहा कि राज्य सरकार ने पुराने पड़ चुके कुछ कानूनों को खत्म करने के साथ ही आकस्मिक निधि का आकार 200 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये करने का भी निर्णय लिया है।
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