नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया है. जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में हुई घटना में शामिल छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी देने में पैर खींच रही अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि मामले की फाइल उप गृह सचिव के पास लंबित है और मामला उसके संज्ञान में है.
केजरीवाल सरकार ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जवाब में यह भी कहा गया कि संबंधित फाइल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंदर जैन के पास लंबित है. जैन के पास ही गृह विभाग है.
सरकारी वकील ने कोर्ट में एक पत्र में अपना जवाब दाखिल किया. कोर्ट इस मामले पर अपना निर्देश आज अपराह्न 3 बजे देगा.
वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा है जिसमें दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने जेएनयू के राजद्रोह मामले में कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी देने के अनुरोध को खारिज कर दिया है.
क्या था मामला
बता दें कि 14 जनवरी 2019 जेएनयू देशद्रोह मामले में कन्हैया समेत छात्रों पर केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि कन्हैया समेत अन्य छात्र नेताओं पर दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी परिसर में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की बरसी के विरोध में कार्यक्रम करने और भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप है. यह कार्यक्रम 9 फरवरी 2016 को किया गया था. इसके बाद सरकार ने कैंपस के अंदर और बाहर पुलिस फोर्स तैनात की थी. कई दिनों तक कैंपस में बवाल चला. आरोपी छात्र मौके से फरार थे, जो बाद में पुलिस के सामने हाजिर हुए और फिर गिरफ्तारी की गई.
(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट्स के साथ)
