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UK के विदेश सचिव ने BBC पर सर्वे को लेकर एस जयशंकर से की बात, कहा- ब्रॉडकास्टर को मानने होंगे नियम

ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लीवरली ने अभी भारत में जी-20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में हिस्सा लेने आए हैं, इस दौरान उन्होंने बीबीसी टैक्स सर्च का मुद्दा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उठाया.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली | @DrSJaishankar

नई दिल्ली : ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लीवरली ने बुधवार को कहा कि भारत में बीबीसी के दफ्तरों में आईटी सर्वे का मुद्दा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत में उठाया.

क्लीवरली ने अभी भारत में जी-20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में हिस्सा लेने आए हैं, इस दौरान उन्होंने बीबीसी टैक्स सर्च का मुद्दा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उठाया. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सूत्रों के अनुसार, ‘उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भारत में चलने वाली सभी कंपनियों को नियमों और कानूनों का पूरा पालन करना होगा.’

इस साल फरवरी में आयकर अधिकारियों ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में जांच की थी.

क्लीवरली ने कहा कि बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और यह यूके सरकार से अलग है. क्लेवरली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र पर बीबीसी डॉक्युमेंट्री को लेकर की गई बातचीत में कहा, ‘मैंने डॉक्युमेंट्री नहीं देखी है, लेकिन मैंने यूके और भारत में प्रतिक्रिया देखी. बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार से अलग है. मैं डॉ. जयशंकर के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध पसंद करता हूं…यूके-भारत के बीच संबंध दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं.’

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बीबीसी ने इस साल जनवरी में ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली डॉक्युमेंट्री फिल्म रिलीज की थी, जो कि 2002 के गुजरात दंगों को दिखाती है. फिल्म ने दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के नेतृत्व की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई क्लीन चिट की अवहेलना को लेकर विवाद खड़ा कर दिया.

इस बीच भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘हम भारत के साथ काफी कारोबार करते हैं और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं. मैं भारत के व्यापार सचिव से मिलूंगा. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह व्यापार समझौता वास्तव में दोनों देशों को लाभान्वित करे और अरबों पाउंड के द्विपक्षीय व्यापार को खोले.’

क्लीवरली ने कहा कि यूके  समय के साथ व्यापार समझौते को नतीजे तक पहुंचाने के लिए तत्पर है. भारत की जी20 अध्यक्षता की प्रशंसा करते हुए क्लीवरली ने कहा कि यह काफी रोमांचक है और इस आयोजन में शानदार अवसर हैं.

उन्होंने कहा, ‘यह टिकाऊ आर्थिक एजेंडे और ग्रीन एजेंडे पर बात करने का बड़ा अवसर है.’

भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक (FMM) नई दिल्ली में 1-2 मार्च, 2023 से होने जा रही है.

40 देशों के प्रतिनिधि समेत गैर जी-20 सदस्य भारत द्वारा आमंत्रित हैं, और बहुपक्षीय संगठन इसमें हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी20 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित करने की उम्मीद है और वह विश्व स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव के बारे में बात करेंगे.

इन विदेश मंत्रियों की गिरते आर्थिक विकास, बढ़ती महंगाई, वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग के साथ-साथ भोजन, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने की संभावना है.


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