नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को राजधानी में 10 और फैमिली कोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी, जिससे शहर में ऐसे न्यायालयों की संख्या बढ़कर 31 हो जाएंगी.
अधिकारी ने कहा, “इस मंजूरी से इन न्यायालयों के प्रमुख के लिए 10 न्यायाधीशों के पदों और 71 अन्य पदों के सृजन पर असर पड़ेगा, जिनमें रीडर, स्टेनो/सीनियर पीए, स्टेनो/पीए, सहायक अहलमद, नायब नाजिर, अर्दली और स्टाफ कार ड्राइवर शामिल हैं.”
यह मंजूरी 5-10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों को देखते हुए 2019 में पूर्ण न्यायालय की सिफारिश के बाद आई है.
एलजी कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली में फैमिली कोर्ट्स में लगभग 46,000 मामले लंबित हैं, सबसे कम 1321 प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, साकेत के पास लंबित हैं और सबसे अधिक 3654 मामले पारिवारिक न्यायालय, रोहिणी में लंबित हैं.
फैमिली कोर्ट द्वारका के अनुसार, प्रतिदिन औसतन लगभग 150-200 पारिवारिक न्यायालयों में पंजीकृत होते हैं और इन न्यायालयों में लगभग 80% कर्मचारी विभिन्न अन्य विभागों से भिन्न क्षमता पर काम कर रहे हैं.
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हाल ही में, एलजी सक्सेना ने दिल्ली जेल विभाग में आईटी-सक्षम सेवाओं को मजबूत करने के लिए आईटी कैडर के 10 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी थी.
आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन 10 अतिरिक्त पदों में सीनियर सिस्टम एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एनालिस्ट का एक पद और डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट (सहायक प्रोग्रामर) के आठ पद शामिल होंगे.
आधिकारिक विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया गया है कि 10 पदों के निर्माण के लिए कुल वित्तीय खर्च लगभग 1.02 करोड़ रुपये सालाना होने का अनुमान है.
एलजी कार्यालय के प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि आईटी विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग और वित्त विभाग ने उपरोक्त 10 अतिरिक्त पदों के सृजन पर सहमति व्यक्त की है.
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