नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) दिल्ली में अब केवल महिला उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) होंगी क्योंकि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को महिला अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है।
इस कदम का मतलब यह होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 उप निबंधक महिला अधिकारी होंगी। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उम्मीद है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व से ‘‘इस तरह के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’
बयान में कहा गया है कि उप निबंधक कार्यालय आम आदमी के साथ सरकार के जुड़ाव में सबसे आगे हैं। पद संभालने के बाद सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह परिकल्पना की थी कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप निबंधक कार्यालयों का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी।
बयान में कहा गया, ‘‘उपराज्यपाल ने रेखांकित किया है कि यह कदम अधिक संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार भी सुनिश्चित करेगा, जैसा कि दुनिया भर के अनुभव ने प्रदर्शित किया है।’’
पहले के बयान में उल्लेख किया गया था कि उप निबंधक कार्यालय विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र जारी करने, आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन, एक संशोधित बयान में कहा गया है कि उप निबंधक कार्यालय भूमि की रजिस्ट्री-बिक्री, खरीद और पट्टे, संपत्तियों के पंजीकरण, बिक्री विलेख, शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार है, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है।
बयान में कहा गया, ‘‘यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, जिसमें उपराज्यपाल ने उप निबंधकों को निलंबित कर दिया था और यह उम्मीद की जाती है कि महिला अधिकारियों की नियुक्ति से ऐसे कार्यालयों में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’
पूर्व के एक आदेश के जरिए छह महिला उप निबंधकों की नियुक्ति की गई थी। सोमवार को जारी नए आदेश में अन्य 16 महिला अधिकारियों को शेष 16 उप निबंधक कार्यालयों में उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे कुल संख्या बढ़ कर 22 हो गई है। इससे पूर्व आठ अक्टूबर को ‘ई-प्लेटफॉर्म’ विकसित करने के लिए एक महिला विशेष अधिकारी (ओएसडी) की भी नियुक्ति की गई थी।
दिल्ली में 2,500 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के संघ यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (यूआरजेए) के अध्यक्ष अतुल गोयल ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘यह स्वागत योग्य कदम है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करेगा। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। यह एक रणनीतिक कदम है और महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव आएगा।’’
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