नई दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले तीन साल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में सात आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया. कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा, ‘27 राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशों से मिली सूचना के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सात अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है.’
सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार सितंबर 2020 से अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के तहत कार्यरत एक आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी को आपराधिक मामले में संलिप्त पाया गया है. आरोपी आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है.
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अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने पर 340 अधिकारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्ती दी
इसके अलावा सरकार ने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने पर पिछले छह वर्षों में कुल 340 अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया है.
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्ययभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफआर 56 (जे) व इसी तरह के अन्य नियमों के प्रावधानों के तहत जुलाई 2014 से दिसंबर 2020 के दौरान ग्रुप ए के 171 अधिकारियों और ग्रुप बी के 169 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है.
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इन नियमों में ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत सार्वजनिक हित में किसी सरकारी कर्मचारी को कथित रूप से भ्रष्ट होने या अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने आदि को लेकर समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि एक मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार सरकार के अधीन नियमित सिविल कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 38,02,779 और पदस्थ कर्मचारियों की संख्या 31,18,956 है.
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