नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने मुंडका अग्निकांड की उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है जिसमें 13 मई को 27 लोगों की मौत हुई थी।
कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बुधवार को दावा किया कि मुंडका की जिस इमारत में आग लगी थी, उसके पास अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र नहीं था, फिर भी वह ‘शॉपिंग कॉम्पलेक्स’ के रूप में काम कर रही थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार में ‘‘भ्रष्टाचार’’ ‘‘अवैध’’ इमारत के संचालन के लिए जिम्मेदार है। कुमार ने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घटना की जांच कराने के फैसले का उद्देश्य अपनी खामियों को ढंकना है क्योंकि सवाल यह उठता है कि बिना अग्नि सुरक्षा मंजूरी के इस तरह की अवैध इमारत को भीड़-भाड़ वाले इलाके में संचालित करने की अनुमति कैसे दी गई।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जांच करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए नियम और शर्तों का उद्देश्य ‘‘भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी के नेताओं, महापौर, पार्षदों और मंत्रियों को किसी भी दोष से बचाना है क्योंकि इस अवैध इमारत के कामकाज के पीछे उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार था।’’
कुमार ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश निष्पक्ष जांच करेंगे, जिसमें इस तरह के पहलुओं को शामिल किया जाएगा कि इस अवैध इमारत में शराब की दुकान को कैसे संचालित करने की अनुमति दी गई थी। किस तरह शराब की दुकान को सील किया गया और फिर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा इसे खोलने की मंजूरी दी गई।’’
कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने यह भी सवाल उठाया कि ‘‘इस अवैध इमारत को बिजली और पानी के कनेक्शन कैसे दिए गए।’’ कुमार ने सवाल किया, ‘‘केंद्र सरकार का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) आग लगने वाली जगह पर घंटों देरी से क्यों पहुंचा?’’
भाषा आशीष मनीषा
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