पश्चिम बंगाल में हुई रामनवमी हिंसा की जांच एनआईए को सौंपने का कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश न्यायिक अतिक्रमण प्रतीत होता है. केंद्रीय एजेंसी मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी जांच करने के लिए है इसलिए इस मामले में हाई कोर्ट राज्य सरकार को भी निर्देश दे सकता था.
