अमेरिकी राज्य विभाग की रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होने जिसमें इंटरनेट बंदी खत्म कर और प्रमुख नेताओं की रिहाई का जिक्र है. लेकिन इसमें यूएपीए और पीएसए के मामलों में बढ़ोतरी और पत्रकारों पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की गई है. भारत को विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है.
