सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A सरकार को डिजिटल सामग्री पर बैन की अनुमति देती है, लेकिन शक्ति का उपयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किया जाना चाहिए. ट्विटर को अदालतों में जाने का अधिकार है अगर उसे लगता है कि सरकार मनमाने ढंग से टेक-डाउन आदेश जारी कर रही है. सोशल मीडिया को जवाबदेह होना चाहिए – लेकिन ठीक वैसे ही सरकार को भी.
