सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर में एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति के अनुरोध को दिल्ली केLG ने अटका के रखा है जो ठीक नहीं है. केंद्र में गैर-एनडीए सीएम और मंत्रियों को इस तरह की अनुमति न देना भी एक पैटर्न है. इससे राजनीतिक मंशाओं की बू आती है. संवैधानिक पदाधिकारियों से विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी लेना ऐच्छिक है.
सुकमा-CRPF हमले मामले में निर्दोष आदिवासियों को बरी करना पुलिस का गंभीर अभियोग है. पुलिस जवाबदेह बने
सुकमा में सीआरपीएफ हमले के मामले में 121 निर्दोष आदिवासियों को बरी करना छत्तीसगढ़ पुलिस का गंभीर ‘जुर्म’ है. गलती करने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और रिहा किए गए लोगों को जेल में रहने के कारण अच्छा मुआवजा दिया जाना चाहिए. जैसा कि भारत को अपना पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने वाला है, आइए प्रतीकों से आगे बढ़कर और अन्याय के वास्तविक मुद्दों पर बात करते हैं.
