सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सरकारी सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा इस पर स्वागतयोग्य स्पष्टता देता है. अगर दिल्ली को एक राज्य है, तो नौकरशाही, जो सरकार की नीति लागू करने के तौर पर कार्य करती है, को केवल राज्य की विधानसभा और विस्तार से दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत है.
