कश्मीर में लगे प्रतिबंधों और राजनेताओं को तुरंत रिहा करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कश्मीर घाटी में सामान्य स्थित बहाल करने के लिए समय देना समझदारी भरा फैसला है. संवैधानिक प्रश्नों को समय रहते सुलझाया जा सकता है. न्यायपालिका ने इस संवेदनशील मुद्दे पर कार्यपालिका के विशेषाधिकार का सम्मान कर एहतियात बरतने का संदेश दिया.
