लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यूपी सरकार द्वारा की जा रही जांच पर तीखी टिप्पणियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर दबाव बना रखा है और चुनाव के मद्देनज़र योगी आदित्यनाथ को मामले को रफा-दफा होने नहीं करने दे रही. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित नई समिति के लिए भी एक समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए.
