राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व को लेकर पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाने की हताशा समझ से परे है. ये कमजोर आर्थिक नीति है. ये उपभोगताओं पर असर डालेगा और महंगाई बढ़ाएगा. पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्यक्ष टैक्स धीरे-धीरे कम करना चाहिए खासकर ऐसी अर्थव्यवस्था में जो मंदी से उबर रही है.
