आरबीआई ने इस साल चौथी बार अनकन्वेंशनल 35 बेसिस प्वाइंट्स की दरों में कटौती की है, जो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए है. बैंकों को इसे उधारकर्ताओं को देने की आवश्यकता है, लेकिन यह अकेले मदद नहीं करेगा. मोदी सरकार को इसके लिए पहले बजट में की गई घोषणाओं पर नजर दौरानी चाहिए.
आरबीआई द्वारा की गई दरों में कटौती से मदद नहीं मिलेगी, सरकार को बजट में लिए गए निर्णयों को हटाना चाहिए
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