सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र वीवीपैट की जांच पांच गुना बढ़ाने का निर्देश चुनाव की पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की तुलना में लोकलुभावन मांगों को शांत करने का एक प्रयास है. इस मामले पर विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव आयोग का मौजूदा फॉर्मूला वैज्ञानिक सटीकता के लिए आवश्यकता से अधिक है. यह आदेश अनावश्यक रूप से चुनाव परिणाम में देरी करेगा.
चुनाव आयोग की निगरानी में ही आयकर छापे पड़ने चाहिए
विपक्षी नेताओं और उनके सहयोगियों पर चुनावी माहौल में आयकर विभाग के छापे संदेह तो पैदा करते ही हैं, गैरज़रूरी भी हैं. खासकर जब चुनाव आयोग प्रचार के दौरान अवैध धन पर नज़र बनाए हुए है. अगर आयकर विभाग को छापे मारने ही हैं तो उसे ऐसा चुनाव आयोग की निगरानी में ही करना चाहिए.
