शरद पवार को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा तलब न किये जाने पर भी उसके दफ्तर जाने का फैसला और उनके अधिकारियों का मिलने से इंकार करना एक राजनीतिक मज़ाक है. महाराष्ट्र चुनाव से पहले पवार के खिलाफ जांच की खबर संदेह पैदा करती है कि ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर यह सब कर रहा है. मोदी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई राजनीति से ऊपर होनी चाहिए.
पीएमसी बैंक का संकट लापरवाह रेगुलेशन का एक और उदाहरण है, आरबीआई को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए
पीएमसी बैंक का संकट भारत में छोटे बैंकों की निगरानी के लापरवाह विनियमन का एक ताजा उदाहरण है. आरबीआई को कड़ी निगरानी रखने के अलावा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे बैंकों के ज्यादातर ग्राहक गरीब होते हैं, जिनकी आय नियमित नहीं होती है, उनकी मेहनत की बचत उन तक आसानी से पहुंचनी चाहिए.
