प्रदर्शनकारी किसानों और राज्य सरकार के बीच वार्ता में करनाल के एसडीएम मुख्य मुद्दा बन गए हैं. ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट के उकसावे वाले बयान को जल्द भुलाया नहीं जाएगा. अधिकारी का तबादला करना कोई सजा या जवाबदेही तय करना नहीं है. राज्य की तरफ से की गई कार्रवाई एक नज़ीर साबित होनी चाहिए.
