गुवाहाटी हाई कोर्ट में एनआरसी के संयोजक हितेश देव सरमा ने हलफनामा दायर किया है जिसमें 4795 लोगों के नाम हैं जो ‘अयोग्य’ हैं. पर साथ ही उनका कहना है कि ये अंतिम सूची नहीं है. इसमे साफ तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीति हो रही है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 31 अगस्त 2019 की एनआरसी लिस्ट फाइनल थी. उसपर फिर चर्चा करना गैर जरूरी है और जख्मों को कुरेदेगा.
