मोदी सरकार द्वारा अपने लेनदेन के लिए एक नियामक ढांचा बनाए बिना क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर टैक्स लगाने की घोषणा चौंकाने वाली है. डिजिटल गोल्डमाइन में डुबकी लगाने का प्रलोभन समझ में आता है, लेकिन अत्यधिक जोखिम वाली संपत्ति श्रेणी में नियमों की कमी निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकती है. इसे लागू करने से पहले नियम बनाए जाने चाहिए.
