बढ़ती महंगाई को थामने के लिए उठाए गए कदमों समेत पेट्रोल, डीजल पर टैक्स में कटौती करने का मोदी सरकार का फैसला एक सरप्राइज है. यह एक तरह का मौद्रिक और राजकोषीय टैंगो है, भारत को आर्थिक सुधार को प्रभावित करने वाली बाधाओं का प्रबंधन करने की आवश्यकता है. आरबीआई द्वारा फिर से दरें बढ़ाने से पहले राज्यों को भी दरों में कटौती करनी चाहिए.
