सीएम स्टालिन का तमिल भाषा को मद्रास हाई कोर्ट में आधिकारिक बनाने की मांग न्यायिक व्यवस्था पर बुरा असर डालेगी. कानूनी व्यवसायी का कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता. जज, वकील हर भारतीय भाषाओं को नहीं समझ सकते. आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली भाषा के बिना न्याय देना मुश्किल हो जाएगा.
