मोदी सरकार की सैन्य पेंशन नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की, वहीं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मुद्दे को भावुकता और राजनीति से मुक्त करने की जरूरत है. भारत पर वर्दीधारी महिलाओं और पुरुषों के सम्मानजनक सेवानिवृत्ति की जवाबदेही है. हालांकि, आर्थिक रूप से लागू न किए जा सकनाे वाला ओआरओपी का वादा सिर्फ क्रूरता हैं, न कि उदारता जिसके वे हकदार हैं.
