करनाल में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के घेराव से पहले इंटरनेट बंद करना इंटरनेट की स्वतंत्रता, असहमति और विरोध के अधिकार के खिलाफ है. कश्मीर से करनाल तक, मोबाइल इंटरनेट जाम करना राज्य का डिफ़ॉल्ट उपकरण बन गया है. नागरिक विरोध पर राज्य द्वारा व्यवधान केवल एकमात्र प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है.
