दिल्ली में पुलिस का विरोध प्रदर्शन गंभीर संकट है. यह स्थानीयकृत प्रतीत नहीं होता है. आईएएस एसोसिएशन सहित अन्य सेवाओं के लोग और दूसरे राज्यों के पुलिसकर्मी भी सहानुभूति के साथ समर्थन में बोल रहे हैं. दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी है. इस मामले में वो हाथ पर पर हाथ धर के नहीं बैठ सकती है. इस उम्मीद में कि शर्मिंदगी ना हो.
आरसीईपी को भारत की ना स्वदेशीनोमिक्स की तरफ बढ़ता एक कदम, यह संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की जरूरत नहीं है
आरसीईपी व्यापार सौदे से भारत का इनकार निराशाजनक है. मोदी सरकार की व्यापार घाटे और घरेलू क्षेत्रों के बारे में चिंता यह दर्शाती है कि सरकार मानती है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप व्यापार सौदे करने के लिए तैयार नहीं है. वास्तव में यह स्वदेशीनोमिक्स कि तरफ बढ़ता एक कदम है, न कि एक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की जरूरत है.
