पंजाब, तमिलनाडु और केरल की सरकारों का बिलों के न मंजूर होने पर राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करना राजभवनों के राजनीतिकरण का एक और संकेत को दिखाता है. कई गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के कामकाज में बाधा डालकर लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट गवर्नर हाइपरड्राइव की जांच के लिए कदम उठाए.
